नयी दिल्ली , नवंबर 25 -- आर्थिक वृद्धि और रोजगार संवर्धन में निर्यात क्षेत्र के विस्तार और विविधीकरण के महत्व को रेखांकित करते हुए केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने निर्यात को बढावा देने में केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच निकट सहयोग का आह्वान किया है।
श्री गोयल ने मंगलवार को राजधानी में नवगठित 'व्यापार बोर्ड' (बीओटी) की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार निर्यात की वृद्धि दर तेज करने के उपायों को लेकर प्रतिबद्ध है। उन्होंने यह भी कहा कि वैश्विक चुनौतियों और अनिश्चितताओं के वर्तमान समय में भी भारतीय अर्थव्यवस्था अपना सशक्त प्रदर्शन बनाये हुए है।
वाणिज्य मंत्री ने निर्यातक समुदाय से माल की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने को कहा कि हर तरह के माल के एक एक भरोसेमंद स्रोत के रूप में भारत की छवि के लिए गुणवत्ता का विशेष महत्व है। उन्होंने राज्यों से इस क्षेत्र में सफलता की अपनी अच्छी कहानियों और पद्धतियों को एक दूसरे से साझा करने का भी आग्रह किया ताकि दूसरों को भी अपनी विनिर्माण प्रक्रिया में सुधार करने में उन अनुभवों का लाभ मिल सके।
व्यापार बोर्ड का गठन 2019 में किया गया था। इसके लिए उससे पहले व्यापार विकास एवं संवर्धन परिषद का बोर्ड में विलय कर दिया गया था। यह बोर्ड आज विदेश व्यापार क्षेत्र के संबंध में शीर्ष परामर्शदात्री निकाय की भूमिका निभा रहा है।
श्री गोयल ने बोर्ड की पिछले बैठकों में की गयी घोषणाओं पर अब तक की कार्रवाई का एक मोटा विवरण भी प्रस्तुत किया। बैठक में राज्यों ने एक्सपोर्ट निर्यात संवर्धन और कामकाज की असानी के क्षेत्र में उत्तम परिपाटियों पर प्रस्तुतियां दीं।
श्री गोयल ने दोहराया कि भारत इस समय निर्यात विविधीकरण, बाजार विविधीकरण, परिवहन प्रणालियों में सुधार, सूक्ष्म,लगू और मझोले उद्यमों के सशक्तीकरण और उन्नत प्रौद्योगिकियों के अपनाये जाने पर ध्यान दे रहा है।
उन्होंने कहा कि वैश्विक विनिर्माण श्रृंखला के साथ समन्यय के लिए यह जरूरी है।
बैठक में वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने निर्यातकों और उनकी सहायता के लिए स्थापित सरकारी प्रणालियों के बीच सम्पर्क की अंतिम कड़ी को मज़बूत करने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया। उन्होंने व्यापार के लिए सार्वजनिक डिजिटल ढांचे के विस्तार, व्यापार से जुड़े मामलों का तेज़ी से समाधान पक्का करने और भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धा क्षमता बढ़ाने के लिए संबधित एजेंसियों के बीच समन्वय में सुधार करने के लिए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की प्रतिबद्धता को दोहराया।
विदेश व्यापार महानिदेशक (डीजीएफटी) और अतिरिक्त सचिव अजय भादू ने सभी व्यापार में सहायक सेवाओं को पूरी तरह से डिजिटलीकृत और कागजी विहीन बनाने के लिए महानिदेशालय के प्रयासों की जानकारी दी।
बैठक में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों के प्रतिनिधियों , वाणिज्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों, निर्यात संवर्धन परिषदों के पदाधिकारियों , उद्योग मंडलों और निर्यात जगत के प्रतनिधियों ने भाग लिया।
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