बेंगलुरु , जनवरी 09 -- कर्नाटक के कानून एवं संसदीय कार्य मंत्री एचके पाटिल ने शुक्रवार को केंद्र सरकार के महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के स्थान पर विकसित भारत रोजगार गारंटी आजीविका मिशन (वीबी जी राम जी) अधिनियम की कड़ी निंदा की और कहा कि यह 'कठोर' और ग्रामीण मजदूरों के लिए जोर का झटका है।
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