रांची , नवम्बर 04 -- वित्त रहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा 21 नवंबर को झारखंड एकेडमिक काउंसिल कार्यालय रांची का घेराव करेगा। यह निर्णय आज अध्यक्ष मंडल की बैठक में सर्वसम्मत से लिया गया। बैठक में सदस्यों ने कहा कि जैक अधिनियम, परिनियम, नियमावली के अनुसार कोई काम नहीं कर रहा है। अधिनियम में स्पष्ट है कि जैक बोर्ड की बैठक तीन माह में होगी । लेकिन 5 माह हो गए जैक की एक भी बैठक नहीं हुई।
विगत कई वर्षों से पाठ्यक्रम के बारे में कोई बैठक नहीं हुई।सीबीएसई हर तीन माह में अपने पाठ्यक्रम परीक्षा में कोई ना कोई स्थिति एवं परिस्थिति को देखकर परिवर्तन करता है। लेकिन जैक बोर्ड में पुराने ही पाठ्यक्रम चल रहे हैं।
इधर 6 माह के अंदर सीबीएसई ने अपने पाठ्यक्रम और परीक्षा पद्धति में अनेक बदलाव किए हैं । लेकिन जैक बोर्ड ने ना कोई बैठक होती है ।और ना ही कोई बदलाव किया गया है। शासी निकाय का गठन समय पर नहीं हो रहा है। जिसके कारण वित्तीय वर्ष 2024-25 में 40 से ज्यादा स्कूल - इंटर कॉलेज के अनुदान रुक गए थे । जो बाद में मोर्चा के हंगामा के बाद जैक द्वारा बनाया गया। तब जाकर अपीलिए आवेदन के आधार पर इन संस्थाओं को अनुदान मिला ।
अधिनियम में स्पष्ट है कि शासी निकाय में परिषद सदस्य नजदीक के किसी संस्था के होंगे। लेकिन जैक द्वारा दूसरे जिला के परिषद प्रतिनिधि बना दिया जाता है। जिसके चलते स्कूल कॉलेज पर वित्तीय भार बढ़ जा रहा है। 2010 से अभी तक प्रधान परीक्षक और परीक्षाओं के रैम्यूनरेशन एवं ठहराव एवं एवं चीजों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। जबकि महंगाई काफी बढ़ गई है। जैक बोर्ड में परीक्षा नियंत्रक का पद 8 वर्षों से खाली है।
जबकि पैसे 24 लाख विद्यार्थी हर साल विभिन्न परीक्षाओं में सम्मिलित होते हैं।
अकादमी ऑफिसर और वित्त पदाधिकारी का पद पूर्णकालिक नहीं है । संविदा के आधार पर वे लोग काम कर रहे हैं । जो अधिनियम एवं नियमावली के विपरीत है। 50 से ज्यादा स्कूल कॉलेज के प्रशवी कीर्ति का मामला विभाग में लंबित है। कोई कार्रवाई नहीं हो रही है।
इससे बाध्य होकर मोर्चा ने आज अध्यक्ष मंडल की बैठक में जैक के घेराव का निर्णय लिया। मोर्चा 75% राशि बढ़ोतरी के संचिका आज तक कैबिनेट में नहीं रखने की मांग को लेकर शिक्षा सचिव से अभिलंब मिलकर ज्ञापन देगा और वार्ता करेगा। ।बैठक में इस संबंध में मुख्य सचिव से मिलने का निर्णय लिया गया।
सावित्रीबाई फुले बालिका समृद्धि योजना के लिए अभी तक अनुदानित स्कूल कॉलेज का पोर्टल काम नहीं कर रहा है।
नियमावली में स्पष्ट है कि अनुदानित स्कूल कॉलेजों को सावित्रीबाई फुले योजना का लाभ मिलेगा लेकिन एक भी अनुदानित स्कूल कॉलेज का ऑनलाइन अभी तक नहीं हो सका।
बैठक में निर्णय लिया गया कि इसके लिए मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव एवं समाज कल्याण विभाग के सचिव को ज्ञापन दिया जाएगा।
अगर ज्ञापन पर कार्रवाई नहीं हुई तो तो मोर्चा मुख्यमंत्री आवास घेरने के लिए बाध्य होगा। बैठक में राज्य कर्मी पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होने पर आक्रोश व्यक्त किया गया और कहा गया कि मोर्चा इसके लिए माननीय उच्च न्यायालय की शरण में जाएगा।
बैठक में तय किया गया कि अगर 75% अनुदान राशि बढ़ोतरी पर अभिलंब निर्णय नहीं लिया गया तो कोई भी स्कूल कॉलेज वित्तीय वर्ष 2025- 26 के अनुदान के लिए ऑनलाइन नहीं करेगा।
आज की अध्यक्ष मंडल के बैठक में रघुनाथ सिंह, गणेश महतो, देवनाथ सिंह ,संजय कुमार ,मनीष कुमार, पशुपति महतो, रेशमा बैक, फजलुल कादरी अहमद, नरोत्तम सिंह, रघु विश्वकर्मा, मनोज कुमार, राजेश बरला, विजय राम, अर्जुन पांडे और अशोक कुमार उपस्थित थे। अध्यक्ष मंडल के बैठक की अध्यक्षता मोर्चा के वरिष्ठ नेता हरिहर प्रसाद कुशवाहा ने किया। बैठक में अध्यक्ष मंडल के सभी सदस्य उपस्थित थे।
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