नयी दिल्ली, सितंबर 28 -- वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग (डीएफसी) ने उच्चतम न्यायालय के मध्यस्थ एवं सुलह परियोजना समिति ( एमसीएमपी) के साथ मिलकर ऋण वसूली न्यायाधिकरणों के पीठासीन अधिकारियों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए राजधानी में मध्यस्थता विषय पर पांच दिन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया।
वित्त मंत्रालय की की ओर से रविवार को जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार 24-28 सितंबर तक 40 घंटे के इस कार्यक्रम के दौरान मध्यस्थता की अवधारणा, न्यायिक प्रक्रिया और विभिन्न एडीआर प्रक्रियाओं के बीच तुलना, मध्यस्थता में बातचीत और सौदेबाजी आदि विषयों पर चर्चा की गयी।
न्यायालय के एनेक्सी भवन परिसर में आयोजित यह कार्यक्रम वर्तमान समय में विवाद समाधान तंत्र के महत्व को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से प्रशिक्षण के उद्देश्य से रखा गया था। मध्यस्थता को आपसी सहमति से विवादों को सुलझाने के लिए एक प्रभावी पद्धति के रूप में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है।
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