जयपुर , फरवरी 17 -- राजस्थान की उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी ने राज्य बजट 2026-27 को विकसित राजस्थान का ब्लू प्रिंट है बताते हुए मंगलवार को विधानसभा में कहा कि यह गरीब, युवा, किसान और महिला सम्मान को समर्पित है और घोषणाओं को समयबद्ध धरातल पर उतारने के लिए संसाधनों की समुचित व्यवस्था उपलब्ध है।
श्रीमती दियाकुमारी आय-व्ययक अनुमान 2026-27 पर सदन में सामान्य चर्चा के बाद जवाब दे रहीं थी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार वित्तीय अनुशासन से सभी क्षेत्रों का समावेशी विकास कर प्रदेश को वर्ष 2047 तक विकसित राजस्थान बनाने के लिए संकल्पित हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार 'सबका साथ-सबका विकास-सबका विश्वास और सबका प्रयास' ध्येय से आगे बढ़ रही हैं।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में 'विकसित राजस्थान2047' विजन डॉक्यूमेंट के रखे दीर्घकालीन लक्ष्यों के साथ विकास यात्रा को तीव्र गति से बढ़ाया जा रहा है। राज्य सरकार ने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वर्ष 2030, वर्ष 2035, वर्ष 2040 और विजन 2047 के माइलस्टोन तय किए हैं, उन्हें ठोस कार्ययोजना से अर्जित करेंगे। राज्य सरकार का प्रयास है कि राज्य की अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में समावेशी विकास हो, समाज के सभी वर्गों, विशेषकर वंचित वर्गों का विकास हो। इससे ही राजस्थान वर्ष 2047 तक विकसित राजस्थान बनेगा।
उन्होंने कहा कि जनभावनाओं के अनुरूप प्रस्तुत बजट का प्रदेशवासियों ने भरपूर स्वागत किया है। यह बजट विकसित राजस्थान का ब्लू प्रिंट है। इससे बुनियादी ढांचे में निवेश को बढ़ावा मिलेगा। हमारी योजनाओं से राज्य में हुए तीव्र औद्योगिक विकास से केन्द्रीय करों की हिस्सा राशि में भी लगातार वृद्धि हो रही है। उन्होंने बताया कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन समय पर देना हमारी जिम्मेदारी है। गत जनवरी तक की पेंशन राशि का भुगतान कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि 91 लाख से अधिक पेंशनरों को 28 हजार 400 करोड़ रुपये की पेंशन देकर सम्बल प्रदान किया गया है।
श्रीमती दिया कुमारी ने सदन में बताया कि वर्तमान राज्य सरकार ने दो वर्षों में ही पूर्ववर्ती सरकार के पांच वर्षों से अधिक विकास कार्य कराए हैं। शिक्षा क्षेत्र में गत सरकार ने वर्ष 2023-24 के बजट में 51 हजार 243 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान किया जबकि वर्तमान सरकार ने इस बजट में 68 हजार 989 करोड़ रूपये का प्रावधान रखा है। यह गत सरकार से 35 प्रतिशत अधिक है। किसान और कृषि क्षेत्र का समुचित विकास हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। कृषि क्षेत्र में वर्ष 2023-24 में 89 हजार 190 करोड़ रूपये की तुलना में हमारी सरकार ने इस बजट में 1 लाख 19 हजार 408 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है। यह 34 प्रतिशत अधिक है।
उन्होंने कहा कि जन कल्याणकारी नीतियों और व्यापक आर्थिक सुधारों से प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि हुई है। वर्ष 2026-27 में जीएसडीपी 21 लाख 52 हजार 100 करोड़ रूपये होना संभावित है। यह जीएसडीपी वर्ष 2023-24 की तुलना में 41 प्रतिशत से भी अधिक है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार के नेतृत्व में राजस्थान देश के ग्रोथ इंजन के रूप में कार्य कर रहा है। गत सरकार के पांच साल के कार्यकाल में जीएसडीपी 6 लाख 10 हजार 544 करोड़ रूपये बढ़ी थी जबकि वर्तमान सरकार के दो साल के कार्यकाल में ही 6 लाख 30 हजार 37 करोड़ रूपये की वृद्धि अनुमानित है। उन्होंने बताया कि गत सरकार के कार्यकाल में जीएसडीपी की औसतन ग्रोथ रेट 10.92 प्रतिशत थी जबकि वर्तमान सरकार में ग्रोथ रेट 12.25 प्रतिशत है।
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