ऋषिकेश, जनवरी 02 -- उत्तराखंड में वन विभाग के सर्वे के बाद शिवाजी नगर, बापू ग्राम और मीरा नगर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की बढ़ती चिंता को देखते हुए नगर निगम ऋषिकेश प्रशासन ने राहत की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। इस संबंध में शनिवार, 3 जनवरी को नगर निगम की बोर्ड बैठक बुलाई गई है, जिसमें वन प्रभावित लोगों के हित में आगे की कार्रवाई पर निर्णय लिया जाएगा।
शुक्रवार को नगर निगम कार्यालय में पत्रकारों से मुख़ातिब होते हुए मेयर शंभू पासवान ने बताया कि वन सर्वे से प्रभावित क्षेत्र वह 12 ग्रामीण वार्ड हैं, जो करीब छह वर्ष पूर्व नगर निगम सीमा में शामिल किए गए थे। उन्होंने कहा कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा है, इसलिए अफवाहों से बचने की आवश्यकता है। राहत के लिए सीमांकन और आवश्यक दस्तावेजों का संकलन किया जा रहा है।
मेयर ने कहा कि नगर निगम प्रशासन सभी प्रभावित वार्डों की जनता के साथ खड़ा है। उन्होंने बताया कि इन क्षेत्रों में पहले से विकास कार्य हो चुके हैं और लोग लंबे समय से यहां निवास कर रहे हैं। साथ ही फर्जी चंदा वसूली करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।
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