जयपुर , जनवरी 29 -- राजस्थान विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने गुरुवार को विधानसभा में बताया कि प्रदेश के वकील समुदाय के लिए चैंबर सहित अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में राज्य सरकार प्रयासरत है।
श्री पटेल प्रश्नकाल के दौरान सदस्य डॉ सुभाष गर्ग के पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि इस संबंध में राजस्थान उच्च न्यायालय में वर्ष 2018 से लगातार अनेक रिट पीटिशन विचाराधीन है। उन्होंने कहा कि वित्तीय संसाधन तथा जमीन की उपलब्धता के अनुसार राज्य सरकार प्रदेश के वकील समुदाय तथा न्यायालयों के इंफ्रास्ट्रकचर का विकास करेगी।
उन्होंने सदन को आशवस्त करते हुए कहा कि न्यायालयों में विचाराधीन रिटों के निर्णय तथा संभाग स्तर के समस्त न्यायालयों को आवश्यक सुविधाएं देने की दिशा पर राज्य सरकार गंभीरता से विचार करेगी और संसाधनों की उपलब्धतानुसार शीघ्र इस पर निर्णय लेगी।
इससे पहले डॉ. गर्ग के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में श्री पटेल ने बताया कि वर्तमान में भरतपुर संभाग मुख्यालय पर लगभग 1600 अधिवक्ता पंजीकृत है। भरतपुर मुख्यालय पर पंजीकृत अधिवक्ताओं में से 140 अधिवक्ताओं को बैठने के लिए 35 चैम्बर्स उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि वंचित अधिवक्ताओं को चैम्बर्स उपलब्ध कराने से संबंधित प्रकरण उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। न्यायालय के निर्णय उपरान्त राज्य सरकार द्वारा अधिवक्ताओं के चैम्बर्स निर्माण के लिए विचार किया जा सकेगा।
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