नयी दिल्ली , जनवरी 02 -- दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को कहा कि जनता को सस्ती, सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल परिवहन सुविधा देना प्राथमिक लक्ष्य रहेगा।

श्रीमती गुप्ता ने आज यहां वाहन निर्माता कंपनियों और ओला, ऊबर जैसी एग्रीगेटर कंपनियों (एकत्रीकरण कंपनियों) के साथ बैठक की। बैठक का उद्देश्य राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की ओर लोगों का रुझान बढ़ाना और साझा परिवहन को प्रोत्साहित करना शामिल है। दिल्ली सरकार ने निजी ईवी वाहनों को शेयर टैक्सी के रूप में चलाने पर भी सहमति जताई है और कहा है कि इस उद्देश्य को साकार करने के लिए सरकार नियमों में बदलाव करेगी, साथ ही कंपनियों की समस्याओं को भी हल करने का प्रभावी तंत्र विकसित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री का स्पष्ट कहना है कि सड़कों पर वाहनों की संख्या में कमी लाकर ही दिल्ली में प्रदूषण पर प्रभावी और स्थायी नियंत्रण संभव है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि परिवहन से जुड़ी इन कंपनियों को सरकार के इस मिशन में साथ देना होगा, तभी राजधानी जल्द विकसित दिल्ली के रूप में परिवर्तित हो जाएगी।

उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार प्रदूषण नियंत्रण को केवल एक प्रशासनिक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि जनस्वास्थ्य और भविष्य की पीढ़ियों से जुड़ा मिशन मानकर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि परिवहन क्षेत्र दिल्ली के प्रदूषण का बड़ा कारण रहा है, इसलिए सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों, साझा परिवहन, ई-रिक्शा, शटल सेवाओं और महिला-हितैषी टैक्सी मॉडल को बढ़ावा दे रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता को सस्ती, सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल परिवहन सुविधा देना प्राथमिक लक्ष्य रहेगा। उन्होंने दोहराया कि दिल्ली सरकार हरसंभव नीति, तकनीक और सहभागिता के माध्यम से दिल्ली-एनसीआर के प्रदूषण को स्थायी रूप से कम करने के लिए प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री ने वाहन कंपनियों से स्पष्ट कहा कि सरकार चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए जमीन देने को तैयार है, लेकिन आपको सोलर एनर्जी के द्वारा वाहनों को चार्ज करने की संभावना भी तलाशनी होगी। उन्होंने कहा कि वाहनों के बैटरी वेस्ट से भी कंपनियों को ही निपटना होगा, ताकि प्रदूषण का दूसरा द्वारा न खुल जाए। उन्होंने कंपनियों से स्पष्ट कहा कि हम आपको राहत देने को सैद्धांतिक रूप से तैयार हैं, लेकिन आपको भी वाहन खरीदने वालों को राहत देनी होगी, ताकि लोगों का ई वाहन में रुचि बढ़े। उन्होंने कंपनियों से कहा कि वह एक प्लान लेकर आएं कि कब तक वे पूरी दिल्ली में ई वाहनों की आपूर्ति को मांग के अनुसार पूरा कर देंगे।

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