पिथौरागढ़ , जनवरी 30 -- उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के जिलाधिकारी ने वित्त वर्ष 2025-26 समाप्ति के करीब पहुंचने पर कुछ सरकारी विभागों के बजट खर्च में फिसड्डी साबित होने पर चेतावनी जारी की है। जिला प्रशासन ने ऐसे अधिकारियों पर सख्ती करनी शुरू कर दी है जो अभी तक 80 प्रतिशत बजट खर्च नहीं कर पाए हैं।
जिलाधिकारी आशीष भटगांई ने शुक्रवार को जिला योजना, राज्य योजना एवं केंद्र सरकार पोषित योजनाओं के साथ ही 25 सूत्रीय कार्यक्रमों तथा प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना की व्यापक समीक्षा की। इसका उद्देश्य वित्तीय वर्ष 2025-26 में योजनाओं की वास्तविक का आकलन के साथ ही समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण एवं पारदर्शी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना था।
इस दौरान पता चला कि जिला योजना मद में बजट का अभी तक लगभग 79 प्रतिशत व्यय किया जा चुका है तथा पिथौरागढ़ लोक निर्माण विभाग, लघु डाल, पशुपालन, कृषि, जल निगम, वन, पर्यटन, बेरीनाग जल संस्थान तथा धारचूला स्थित सिंचाई खण्ड बजट खर्च करने में काफी पीछे हैं। इन विभागों की धीमी प्रगति पर जिलाधिकारी ने कड़ा असंतोष जताया। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में किसी भी स्तर पर शिथिलता स्वीकार्य नहीं है।
उन्होंने सभी विभागों को फरवरी अंत तक न्यूनतम 90 प्रतिशत व्यय लक्ष्य अनिवार्य रूप से प्राप्त करने के निर्देश दिए।
उन्होंने अर्थ एवं सांख्यिकी अधिकारी को निर्देश दिए कि 80 प्रतिशत से कम व्यय करने वाले विभागों से स्पष्टीकरण लिया जाए। संतोषजनक उत्तर न मिलने पर अधिकारियों के विरुद्ध प्रतिकूल प्रविष्टि की कार्रवाई की जाए। उन्होंने बैठक में अनुपस्थित अधिकारी के वेतन रोकने और स्पष्टीकरण भी तलब किया है।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि वित्तीय वर्ष के मध्य चरण तक योजनाओं में अपेक्षित तेजी लाना अनिवार्य है। यदि समय रहते प्रगति नहीं लाई गई तो अंतिम तिमाही में अत्यधिक दबाव उत्पन्न होगा, जिससे गुणवत्ता एवं लक्ष्य दोनों प्रभावित होंगे।
उन्होंने ऐसे विभागों को चेतावनी भी जारी की जिनकी प्रगति असंतोषजनक पाई गई है। उन्होंने आगे कहा कि गरीबी उन्मूलन, कृषि विकास, महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, किसानों की आय में वृद्धि, आवास एवं सामाजिक कल्याण से जुड़ी योजनाएँ सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में हैं। इन योजनाओं में किसी भी प्रकार की देरी या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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