"नैनीताल, सितंबर 26 -- उत्तराखंड के रुड़की के कन्हैयालाल डीएवी पीजी काॅलेज के शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक कर्मचारियों के वेतन भुगतान मामले का जल्द समाधान होगा।
यह बात सरकार की ओर से शुक्रवार को उच्च न्यायालय को बताई गयी। मामले को काॅलेज के डाॅ. एमपी सिंह और अन्य की ओर से चुनौती दी गई। साथ ही इस प्रकरण की सुनवाई न्यायमूर्ति रवीन्द्र मैठाणी और न्यायमूर्ति आलोक महरा की खंडपीठ में हुई।
याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि सरकार ने प्रदेश के सभी अशासकीय सहायता प्राप्त कालेजों का वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट जारी कर दिया है लेकिन रुड़की के कन्हैया लाल डीएवी पीजी कॉलेज का बजट रोक दिया है।
इसके कारण महाविद्यालय के 38 शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक कर्मचारियों को वेतन का भुगतान नहीं हो पा रहा है। इसका असर यहां पढ़ रहे विद्यार्थियों की पढ़ाई पर पड़ रहा है। अदालत ने सरकार से पूछा कि वेतन का भुगतान क्यों नहीं हो पा रहा है।
सरकार ने जवाब दिया कि महाविद्यालय और प्रबंधन कमेटी का विवाद चला आ रहा है। इससे तकनीकी दिक्कत आ रही है। हालांकि सरकार की ओर से मुख्य स्थायी अधिवक्ता (सीएससी) ने कहा कि वह जल्द ही इस मामले में समन्वयक की नियुक्ति कर मामले का जल्द हल निकालेंगे और वेतन का भुगतान किया जाएगा।
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