नयी दिल्ली , दिसम्बर 04 -- लोकसभा में सदस्यों ने कहा है कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर होने वाली दुर्घटनाओं में तत्काल चिकित्सा सुविधा नहीं मिलने के कारण बड़ी संख्या में घायलों की जान चली जाती है इसलिए सरकार को इन मार्गों पर पीड़ितों को तत्काल चिकित्सा सुविधा देने के लिए ट्रॉमा सेंटर स्थापित करने चाीहिए।
राष्ट्रीय लोकदल के डॉ. राजकुमार सांगवान ने गुरुवार को लोकसभा में शून्यकाल में यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर पर होने वाली दुर्घटना की स्थिति में घायल को तत्काल चिकित्सा सुविधा नहीं मिल पाती है जिसके कारण कई लोगों की जान चली जाती है और यदि उन्हें समय पर चिकित्सा सहायता मिले तो बड़ी संख्या में लोगों की जान बचाई जा सकती है। उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्गों पर प्राथमिकता के आधार पर ट्रॉमा सेंटर स्थापित करने की मांग की। उन्होंने तात्कालिक स्थिति में दिल्ली देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रामा सेंटर बनाने की सरकार से मांग की।
सपा की एडवोकेट प्रिया सरोज ने कहा कि खांसी की दवा के कारण कई बच्चों की जान जा रही है और इस दिशा में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। फर्जी कंपनियां फर्जी तरीके से दवाओं का कारोबार कर रही हैं और जहर को दवा बताकर बेच रही है जिससे कई मासूमों की जान जा रही है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण इलाकों में बच्चों की इस वजह से ज्यादा जान जा रही है। इसमें ड्रग्स सिंडिकेट सरकारी तंत्र से मिलीभगत कर बच्चों की जान से खेल रहा है जिस पर तत्काल रोक लगाई जानी चाहिए।
भाजपा की कंगना रणौत ने मंडी में रेल सेवा शुरु करने की मांग की और कहा कि रेल मंत्रालय ने बिलासपुर मनाली रेल लाइन दी है लेकिन तकनीकी तथा अन्य कारणों से इस पर काम नहीं हो रहा है। इस रेल मार्ग का निर्माण समयबद्ध तरीके से कराने का सरकार से आग्रह करते हुए उन्होंने कहा कि इस रेल लाइन के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण तथा अन्य जरूरी काम नहीं हो पा रहे हैं। उन्होंने हिमाचल प्रदेश के लिए मंजूर इन रेल लाइनों के निर्माण में आनी वाली बाधाओं को तत्काल दूर करने की मांग की ताकि हिमाचल प्रदेश को रेल लाइन से जोड़ने के काम को गति मिल सके।
कांग्रेस के भजन लाल जाटव ने डुंगरी बांध का निर्माण रोकने की मांग की और कहा कि इसके कारण 76 गांव बर्बाद हो रहे हैं। वहां की संस्कृति को नष्ट किया जा रहा है और मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। इस बांध के निर्माण से बड़ी संख्या में लोगों के सामने संकट पैदा हो रहा है इसलिए सरकार को इस योजना को रद्द कर देना चाहए।
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