रामनगर , नवंबर 11 -- उत्तराखंड के रामनगर में जिला विकास प्राधिकरण के खिलाफ विरोध लगातार तेज होता जा रहा है, मंगलवार को ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी के नेतृत्व में विकास खंड के कई जनप्रतिनिधियों ने उपजिलाधिकारी (एसडीएम) कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन कर प्राधिकरण के खिलाफ जमकर नारेबाजी की,इस दौरान उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भेजकर ग्रामीण इलाकों से जिला विकास प्राधिकरण को समाप्त किए जाने की मांग की।
श्री नेगी ने कहा कि रामनगर विधानसभा क्षेत्र के लगभग 25 ग्रामीण इलाकों में जिला विकास प्राधिकरण लागू कर ग्रामीण जनता को परेशान किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्राधिकरण अब भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है, जहां अधिकारी और कर्मचारी खुलेआम अवैध वसूली कर रहे हैं। उन्होंने विशेष रूप से प्राधिकरण के जूनियर अभियंता (जेई) पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वह लोगों से अवैध रूप से हजारों रुपये की वसूली कर रहे हैं।
ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख ने कहा कि यदि कोई ग्रामीण अपने घर की मरम्मत या नए निर्माण का काम करता है, तो प्राधिकरण के कर्मचारी मौके पर पहुंचकर वसूली के लिए दबाव बनाते हैं। रकम न देने पर ग्रामीणों के घरों और निर्माणाधीन भवनों को सील करने की कार्रवाई की जा रही है, और उक्त संबंध में अगर उनसे पूछने के लिए उन्हें फोन किया जाता है तो वह किसी के फोन नहीं उठाते हैं यहां तक कि जनप्रतिनिधियों के फोंन तक नही उठाते हैं।
श्री नेगी ने कहा कि रामनगर के कई गांव पहले से ही फॉरेस्ट लैंड और फलपट्टी क्षेत्र में आते हैं, जिससे ग्रामीणों को जमीन पर लोन या 143 की अनुमति नहीं मिल पा रही है,ऐसे में प्राधिकरण के नियमों ने ग्रामीणों की परेशानियां और बढ़ा दी हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही ग्रामीण क्षेत्रों से जिला विकास प्राधिकरण को खत्म नहीं किया गया, तो उग्र आंदोलन किया जाएगा और विभाग में लिप्त भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोला जाएगा।
वहीं मामले पर जिला विकास प्राधिकरण के सचिव विजयनाथ शुक्ला ने कहा कि अब तक किसी भी सिंगल आवासीय कॉलोनी का चालान नहीं किया गया है, और विभाग पूरी तरह से नियमों के तहत कार्य कर रहा है, और वहीं उन्होंने मामले की जांच करने की बात भी कही।
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