झुंझुनू , दिसम्बर 24 -- राजस्थान में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री और झुंझुनू जिले के प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत ने बुधवार को कहा कि भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के दो वर्षों के कार्यकाल में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की जनकल्याण की दिशा में विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यों का सीधा लाभ समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंच रहा है।
श्री गहलोत ने आज यहां सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि राज्य के 10 जिलों-जालोर, बीकानेर, जयपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, बाड़मेर, अजमेर, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़ और चूरू में संस्थाओं का चयन करके 25-25 बेड क्षमता के नशामुक्ति केंद्रों का संचालन प्रारंभ कर दिया गया है, जिससे युवाओं को नशे की गिरफ्त से बाहर लाने में मदद मिलेगी। उन्होंने बताया कि राज्य के सात संभागों एवं 10 जिलों में स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से स्वयंसेवित आश्रमों का संचालन प्रारंभ किया गया है, जिससे निराश्रित एवं जरूरतमंद लोगों को संरक्षण मिल रहा है।
श्री गहलोत ने कहा कि कामकाजी महिलाओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सभी जिलों में चरणबद्ध रूप से महिला छात्रावास एवं पेइंग गेस्ट सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। इसके तहत 41 जिलों में कामकाजी महिला छात्रावासों के भवन निर्माण के कार्यादेश जारी किए गए हैं, जिनमें से 32 जिलों में निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है।
उन्होंने बताया कि राज्य की समस्त राजकीय, अनुदानित एवं पीपीपी मोड पर संचालित छात्रावासों एवं आवासीय संस्थानों में महिलाओं, बुजुर्गों एवं दिव्यांगजनों को देय मेस भत्ते की राशि में वृद्धि की गई है।
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