नयी दिल्ली , दिसम्बर 02 -- राज्यसभा में सदस्यों ने मणिपुर मणिपुर वस्तु एवं सेवा कर (दूसरा संशोधन) विधेयक 2025 को राज्य के विकास तथा आर्थिक समृद्धि के लिये जरूरी बताते हुए उम्मीद जताई कि इससे वहां लोगों को कारोबार करने में मदद मिलेगी और शांति बहाली का रास्ता खोजा जा सकेगा।
मनोनीत सदस्य हर्षवर्धन श्रृंगला ने विधेयक पर चर्चा की शुरुआत करते हुए कहा कि मणिपुर के लोगों पर जो अनावश्यक आर्थिक भार आ रहा है इस विधेयक के पारित होने से उनकी परेशानी कम होगी। मणिपुर को विकास की जरूरत है और उन्हें विश्वास है कि इस विधेयक के पारित होने से मणिपुर के लोगों पर पड़ने वाले अतिरिक्त बोझ से उन्हें मुक्ति मिलेगी। मणिपुर के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए इस विधेयक के पारित होने से उन्हें अपने कारोबार को फिर से पटरी पर लाने में मदद मिलेगी।
उन्होंने कहा कि इस विधेयक से मणिपुर के लोगों को कारोबार में इससे मदद मिलेगी और उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार होगा। इसके लिए उन्होंने सरकार को धन्यवाद दिया और कहा कि यह विधेयक जनोपयोगी, स्थानीय लोगों के लिए कारोबार उपयोगी और मणिपुर के लोगों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने वाला है इसलिए इस विधेयक का सभी सदस्यों का समर्थन करना चाहिए।
भाजपा के महाराजा संजाओबा लेशंबा ने इस विधेयक को मणिपुर के लिए महत्वपूर्ण बताया और कहा कि इस विधेयक के पारित होने से मणिपुर में आंतरिक आर्थिक मजबूती आएगी और वहां लोगों के लिए कर संबंधी बेहतर अनुशासनात्मक माहौल तैयार हो सकेगा।
भाजपा के डॉ सिकंदर कुमार ने कहा कि मोदी सरकार ने देश को मजबूत आर्थिक स्थिति में लाने का काम किया है और इन्हीं प्रयासों से देश जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने जीएसटी के माध्यम से सिर्फ दो स्लेब रखकर देश को आर्थिक आधार पर मजबूत करने का काम किया है और जीवन रक्षक दवाओं के मामले में देश के लोगों को राहत देते हुए जीएसटी से बाहर रखा है।भाजपा के दिनेश शर्मा ने कहा कि देश में आर्थिक विकास को लेकर जो आंकड़े आ रहे हैं वे बताते हैं कि देश तेजी से आर्थिक विकास की तरफ बढ़ रहा है। उनका कहना था कि इस जीएसटी को पारित कराने से साफ हो गया है कि सरकार मणिपुर को सुरक्षा तथा व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है। भाजपा के ही अरुणसिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मणिपुर से बहुत लगाव है। उनका कहना था कि पिछले दिनों वहां मौसम ठीक नहीं होने के बावजूद श्री मोदी चंद्रचूडपुर सड़क से गये और वहां आठ हजार करोड से अधिक की योजनाओं की शुरुआत की। उन्होंने मणिपुर में शांति तथा वहां की संस्कृति की रक्षा के लिए 500 करोड़ रुपए दिये और जो लोग बेघर हुए हैं उनमें से हर परिवार को दस दस लाख रुपए देने की घोषणा की गई।
अन्नाद्रमुक के डॉ थांबी दुरै ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली सरकार देश के विकास को हर स्तर पर महत्व दे रही है और उनकी पार्टी इसका समर्थन कर रही है। उन्होंने कहा कि मणिपुर के लोग तमिलनाडु में हैं और उनकी पार्टी के नेता ने इस मुद्दे को राज्य विधानसभा में भी उठाया और वहां के लोगों की मदद का आहवान किया।
भाजपा की धर्मशीला गुप्ता ने कहा कि यह विधेयक सिर्फ कर परिवर्तन नहीं बल्कि मणिपुर के आर्थिक विकास का मजबूत आधार भी है और इस विधेयक से स्पष्ट होता है कि प्रधानमंत्री पूरे देश की समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि जीएसटी से राज्यों को उल्लेखनीय लाभ हो रहा है और उन्हें उम्मीद है कि इस विधेयक के पारित होने से वहां के लोगों को भी फायदा होगा और मणिपुर को आर्थिक मजबूती प्रदान कर विकास की गति को आगे बढ़ाएगा।
भाजपा के ही सुजीत कुमार ने कहा कि जीएसटी सुधारों से सामान्य लोगों को फायदा हो रहा है और दवाई जैसे खर्चों से लोगों को राहत मिल रही है। उन्होंने कहा कि मणिपुर में जीएसटी के लागू होने से राजस्व संग्रहण बेहतर होगा और राज्य के विकास को नयी गति मिल सकेगी। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने देश के लोगों को जीएसटी लागू कर सही मायने में दीपावली गिफ्ट दिया था और अब मणिपुर के लोगों को यह उपहार मिल रहा है। भाजपा के अमरपाल मौर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री जिस संकल्प को लेकर जनता की सेवा के लिए आये और अब मणिपुर में भी उनका यह संकल्प राज्य के विकास से जोड़ने के लिए जीएसटी के रूप में सामने आया है। उन्होंने कांग्रेस पर हमला किया और कहा कि कांग्रेस सरकारों ने देश में अपनी सत्ता को स्थापित करने के लिए काम किया और उसे जनता की चिंता नहीं थी।
भाजपा के ही मयंक कुमार नायक ने कहा कि यह विधेयक मणिपुर के समग्र विकास का दस्तावेज है। कांग्रेस की सरकारों की उपेक्षा के कारण वहां उग्रवाद खड़ा हुआ है लेकिन अब मोदी सरकार के नेतृत्व में वहां बड़ा बदलाव आया है। भाजपा की डॉ कल्पना सैनी ने कहा कि जीएसटी मणिपुर के छोटे उद्योगों और कारोबार के लिए आवश्यक है और इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार वहां के लोगों के हित में यह विधेयक लाई है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस विधेयक से मणिपुर में विकास के साथ ही पारदर्शिता बढेगी और स्थानीय स्तर पर आर्थिक विकास को गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस संशोधन से मणिपुर को आर्थिक विकास मिलेगा जो वहां के लिए आवश्यक है। उनका कहना था कि यह विधेयक मणिपुर में शांति, विकास और खुशहाली के लिए आवश्यक है और उन्हें उम्मीद है कि यह विधेयक स्थिरता लाएगा।
बीजू जनता दल की सुलता देव ने कहा कि वह मणिपुर में शांति चाहती हैं और वहां स्थानीय सरकार चले और राष्ट्रपति शासन हटाकर शांति बहाली हो। उनका कहना था कि शांति बहाली बहुत जरूरी है और इसके बिना वहां विकास की प्रक्रिया को आगे नहीं बढाया जा सकता है। उनका कहना था कि जीएसटी सिर्फ मणिपुर ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए आवश्यक है और इससे सबको फायदा हो रहा है और मणिपुर को भी इसका स्वाभाविक रूप से लाभ मिलेगा।
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