चेन्नई , फरवरी 2 -- तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि ने सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (द्रमुक) सरकार से उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार जांच समितियों में यूजीसी के नामांकित प्रतिनिधि को नामित करने का आग्रह किया, ताकि राज्य के विश्वविद्यालयों के लिए कुलपतियों (वीसी) को नामित करने के लिए नामों के पैनल की सिफारिश की जा सके।
उल्लेखनीय है कि राज्य में लोक भवन और द्रमुक सरकार कई मुद्दों पर आमने-सामने हैं, जिसमें राज्यपाल से कुलाधिपति का पद छीनने और मुख्यमंत्री को राज्य-संचालित विश्वविद्यालयों के लिए कुलपति चुनने की अनुमति देने का सरकार का फैसला शामिल है तथा इस संबंध में राज्य विधानसभा में विधेयक भी पारित किए गए थे।
राज्यपाल ने बताया कि अदालत ने घोषणा की है कि यूजीसी विनियमों के विपरीत गठित जांच समिति की सिफारिश पर की गई किसी भी कुलपति की नियुक्ति (कमेटी में यूजीसी नॉमिनी के बिना) शुरू से ही अमान्य होगी।
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