पटना, सितंबर 25 -- बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने स्पष्ट किया है कि राजस्व महा-अभियान के चतुर्थ चरण में शिविरों में प्राप्त आवेदनों को ऑनलाइन करने के कार्य में विशेष सर्वेक्षण कर्मियों की सेवाएं ली जाएंगी।
इस संबंध में विभाग के सचिव जय सिंह ने सभी प्रमंडलीय आयुक्तों एवं जिला समाहर्त्ताओं को पत्र जारी किया है।विभाग कीओर से जारी पत्र में कहा गया है कि 16 अगस्त से 20 सितंबर तक चले महा-अभियान के दौरान राज्य के सभी राजस्व ग्रामों में जमाबंदी पंजी की प्रति वितरण और शिविरों के माध्यम से नामांतरण तथा जमाबंदी सुधार से संबंधित आवेदन प्राप्त किए गए थे। अब चतुर्थ एवं पंचम चरण में इन आवेदनों को दाखिल-खारिज पोर्टल तथा परिमार्जन प्लस पोर्टल पर ऑनलाइन करने और उसके बाद निष्पादन की कार्रवाई की जानी है।इस कार्य को समय पर और सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए विभाग ने निर्णय लिया है कि वर्तमान में कार्यरत विशेष सर्वेक्षण कर्मियों का सहयोग इस कार्य में लिया जाए।
आदेश में सभी स्तर के पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि शिविरों में प्राप्त आवेदनों को ऑनलाइन करने में सर्वेक्षणकर्मियों को लगाया जाए।
विभाग ने इस आदेश की प्रति सभी बंदोबस्त पदाधिकारियों, अपर समाहर्त्ताओं, अनुमंडल पदाधिकारियों, भूमि सुधार उप समाहर्त्ताओं और अंचल अधिकारियों को भी भेजी है, जिससे संबंधित स्तर पर कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।
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