श्रीगंगानगर , फरवरी 06 -- राजस्थान में राजस्थान बार काउंसिल के आगामी चुनाव की अब तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन चुनाव जल्द होने की मजबूत संभावनाओं को देखते हुए राज्य भर में खासकर श्रीगंगानगर जिले के अधिवक्ता सक्रिय हो चुके हैं।
बार काउंसिल की कार्यकारिणी का कार्यकाल पांच वर्ष का होता है, जो समाप्त हुए दो वर्ष से अधिक समय बीत चुका है। सूत्रों के अनुसार मार्च में चुनाव अधिकारी की नियुक्ति के साथ ही चुनाव कार्यक्रम की घोषणा हो सकती है।
इस बीच श्रीगंगानगर बार एसोसिएशन से जुड़े छह से अधिक वरिष्ठ अधिवक्ता बार काउंसिल के सदस्य पद के लिए चुनाव लड़ने की तैयारी में जुट गए हैं। इनमें पूर्व बार काउंसिल अध्यक्ष नवरंग चौधरी प्रमुख रूप से शामिल हैं, जो अपनी अनुभवी छवि और राज्यव्यापी नेटवर्क के सहारे मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं।
राजस्थान बार काउंसिल में कुल 25 सदस्य चुने जाते हैं और हाल ही में उच्चतम न्यायालय के एक महत्वपूर्ण फैसले ने चुनावी समीकरणों को बदल दिया है। वरिष्ठ महिला अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया हैै कि बार काउंसिल चुनाव में 25 प्रतिशत सीटें महिला अधिवक्ताओं के लिए आरक्षित की जाएं।
सूत्रों ने बताया कि इसके तहत अब सात सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, जबकि शेष 18 सीटें पुरुष अधिवक्ताओं के लिए उपलब्ध रहेंगी। इस फैसले ने पुरुष उम्मीदवारों के बीच प्रतिस्पर्धा को और कड़ा कर दिया है। संभावित उम्मीदवारों का कहना है कि अब उन्हें पहले से अधिक सघन जनसंपर्क और राज्यव्यापी दौरों की जरूरत पड़ेगी। श्रीगंगानगर से चुनाव मैदान में उतरने वाले प्रमुख अधिवक्ताओं में पूर्व बार एसोसिएशन अध्यक्ष इंद्रजीत बिश्नोई, सीताराम बिश्नोई, मोहनलाल माहर और प्रहलाद रिवाड शामिल हैं।
उच्चतम न्यायालय के महिला आरक्षण आदेश के बाद राजस्थान में महिला अधिवक्ताओं में भी उत्साह का माहौल है। कई महिला अधिवक्ता चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही हैं और उनके राज्यव्यापी दौरे बढ़ गए हैं। श्रीगंगानगर बार एसोसिएशन से भी एक-दो महिला अधिवक्ताओं के चुनाव लड़ने की अटकलें लग रही हैं, हालांकि अब तक किसी ने आधिकारिक घोषणा नहीं की है। संभावित उम्मीदवार चुनाव कार्यक्रम की घोषणा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। माना जा रहा है कि जैसे ही तारीखें घोषित होंगी, चुनावी सरगर्मियां चरम पर पहुंच जाएंगी।
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