पटना , अक्टूबर 31 -- बिहार में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) तथा जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के नेतृत्व वाले सत्तारूढ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) ने पांच साल में एक करोड़ रोजगार देने, गरीबों को मकान, अनाज और 125 यूनिट बिजली मुफ्त देने , एक करोड़ लखपति दीदी बनाने और हर जिले में कौशल विकास केंद्र खोलने तथा स्वरोजगार में लगी महिलाओं को दो लाख रूपये तक की वित्तीय सहायता देने का वादा किया है।
बिहार विधान सभा चुनाव के लिए शुक्रवार को जारी राजग के 25 सूत्री संकल्प-पत्र में अति पिछड़ा वर्ग को आर्थिक और सामाजिक ताकत देने के के लिए उनके विभिन्न व्यावसायिक समूहों को दस लाख रूपये की आर्थिक सहायता, कपूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि के तहत प्रत्येक किसान को साल में 3000 की सहायता राशि देने और अति पिछड़ा वर्ग की विभिन्न जातियों के सामाजिक आर्थिक स्थिति का आकलन करने के लिए आयोग बनाने का वादा भी किया गया है।
संकल्प पत्र जारी करने के लिए आयोजित विशेष संवाददाता सम्मेलन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा,भाजपा के बिहार के लिए चुनाव-प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा , उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, भाजपा नेता विनोद तावड़े, लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के चिराग पासवान, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (हम-सेक्युलर) के जीतनराम मांझी और राष्ट्रीय लोक जनता दल (रालोमो) के उपेन्द्र कुशवाहा और इन दलों के कई अन्य नेता उपस्थित थे।
संकल्प पत्र में राजग ने प्रदेश के तीव्र विकास के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि , महिला सशक्तिकरण, दलित उत्थान, अवसंरचना विकास, पूंजी निवेश, लघु और कुटीर उद्योग, कौशल विकास, प्रदेश के औद्योगिकरण और रोजगार से जुड़े 25 मुख्य लक्ष्य निर्धारित किये हैं।
बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि प्रदेश में युवाओं को रोजगार प्रदान करना सरकार की पहली प्राथमिकता है और अगले पांच साल में एक करोड़ रोजगार के अवसर सृजित किये जाएंगे । उन्होंने कहा कि हर जिले में एक कौशल विकास केंद्र खोल कर युवाओ को प्रशिक्षित किया जायेगा । पहले से चल रही मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत महिलाओं को दो लाख रुपये तक की सहायता राशि मुहैया करायी जाएगी। उन्होंने कहा कि करीब एक करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य राजग के रखा गया है । भविष्य में महिला करोड़पति मिशन शुरू किया जाएगा।
राजग ने फिर सत्ता के लिए चुने जाने पर अति पिछड़ा वर्ग के विभिन्न व्यावसायिक समूहों को दस-दस लाख रूपये तक की आर्थिक सहायता देने तथा सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति के गठन का वादा किया है।यह आयोग इस वर्ग के सामाजिक आर्थिक स्थिति का आकलन करते हुए उनके सशक्तिकरण के लिए सुझाव देगा ।
संकल्प पत्र में किसान सम्मान और न्यूनतम समर्थन मूल्य ( एमएसपी) की गारंटी दी गयी है । उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में किसान सम्मान निधि योजना शुरू की है और बिहार में लगभग 87 लाख किसानों को प्रतिवर्ष सीधे 6000 की राशि मिलती है । उसे आगे बढाते हुए बिहार में एक योजना चलाई जायेगी, जिसमें कपूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि के तहत 3000 की राशि अतिरिक्त दी जाएगी । इस तरह प्रदेश के किसानों को मिलने वाली कुल राशि 9000 हो जाएगी । राज्य सरकार कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर एक लाख करोड़ रुपये का निवेश करेगी ।
श्री चौधरी में कहा कि राजग के संकल्प पत्र में मत्स्य और दूध के उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया गया है। बिहार में दुग्ध मिशन की शुरुआत करते हुए हर प्रखंड में मिल्क चिलिंग और प्रोसेसिंग यूनिट लगायी जायेगी और मछली का उत्पादन बढ़ाते हुए निर्यात दुगुना किया जाएगा। जुब्बा सहनी मछली पालक सहायता राशि के रूप में हर मछली पालक को 9000 की सहायता राशि दी जाएगी।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में सात एक्सप्रेसवे और 36000 किलोमीटर रेल लाइन के आधुनिकीकरण किया जाएगा तथा चार शहरों में मेट्रो रेल शुरू की जाएगी। राजग ने न्यू पटना नाम से एक नया शहर विकसित करने और कुछ प्रमुख शहरों में सेटेलाइट टाउनशिप बनाने का वादा किया है। संकल्प पत्र में मां जानकी की जन्मस्थली पर 'सीतापुरम' के नाम से विश्वस्तरीय नगर विकसित करने की घोषणा की गयी है।
श्री चौधरी ने कहा कि पटना के समीप एक नया अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा बनाया जाएगा और दरभंगा, पूर्णिया तथा भागलपुर में अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा बनाया जाएगा, जहां से दुबई, थाईलैंड सहित कई देशों में सीधी उड़ाने परिचालित की जाएंगी। घरेलू उड़ान के किये दस हवाईअड्डे विकसित किये जाएंगे।
श्री चौधरी ने कहा कि बिहार के औद्योगिकीकरण पर एक लाख करोड़ खर्च किये जायेंगे और प्रदेश में औद्योगिक क्रांति के लिए 'विकसित बिहार औद्योगिक विकास मास्टर प्लान' बनाया जाएगा। प्रत्येक जिले में अत्याधुनिक 'मैन्युफैक्चरिंग यूनिट' लगते हुए दस नये औद्योगिक पार्क विकसित किये जायेंगे।
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि 'न्यू एज' अर्थव्यवस्था के निर्माण के तहत बिहार को 'ग्लोबल वर्क प्लेस' के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के आर्थिक कायाकल्प के लिए बाहर से 50 लाख करोड़ पूंजी निवेश आकर्षित किया जाएगा।
श्री चौधरी ने कहा कि बिहार में गरीबों के किये 'पंचामृत गारंटी' जारी रहेगी जिसमें उन्हें मुफ्त अनाज, 125 यूनिट मुफ्त बिजली, पांच लाख रूपये तक मुफ्त इलाज, 50 लाख लोगों को पक्के मकान और सामाजिक सुरक्षा पेंशन दिया जाना है।
केजी से पीजी (स्कूल से कालेज ) तक की शिक्षा मुफ्त होगी और सभी गरीब परिवार के बच्चों को मिड डे खाना, नाश्ता और आधुनिक कौशल प्रयोगशाला की सुविधा दी जाएगी। उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति के छात्रों को प्रतिमाह 2000 की राशि दे कर उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा । गिग वर्कर और ई-रिक्शा चालकों को कौशल प्रशिक्षण देने के साथ चार लाख का जीवन बीमा दिया जाएगा। इसके अलावा उन्हें कोलेटरल फ्री वाहन ऋण की व्यवस्था न्यूनतम ब्याज पर की जाएगी।
संकल्पपत्र में मां जानकी मंदिर, विष्णुपद महाबोधि कॉरिडोर का निर्माण और रामायण, जैन, बौद्ध तथा गंगा सर्किट के विकास , पर्यटन के विकास के लिए एक लाख 'ग्रीन होमस्टे' बनाने के लिए 'कोलेटरल मुफ्त ऋण' सुविधा देने, बिहार फिल्म सिटी और शारदा सिन्हा कला और सांस्कृतिक विश्वविद्यालय की स्थापना का भी वायदा है।
उपमुख्यमंत्री श्री चौधरी ने अंत मे कहा कि राजग सरकार का संकल्प है कि पांच वर्षों में बिहार को बाढ़ से मुक्त कर देंगे।उन्होंने कहा कि बिहार की जनता राजग सरकार को लगातार समर्थन देती रही है और उम्मीद है कि भविष्य में उसका आशीर्वाद मिलता रहेगा।
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