नयी दिल्ली , फरवरी 7 -- दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री रविन्द्र इंद्राज सिंह ने केन्द्रीय बजट को देश के समग्र विकास और 'विकसित भारत 2047' के लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।
श्री रविन्द्र इंद्राज सिंह ने शनिवार को संवाददाता सम्मेलन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रस्तुत यह बजट सामाजिक न्याय, समावेशी विकास और वंचित वर्गों के सशक्तिकरण को प्राथमिकता देता है। उन्होंने बताया कि सामाजिक न्याय एवं कल्याण से जुड़े क्षेत्रों के लिए बजट में लगभग 12.5 प्रतिशत की वृद्धि कर करीब 14,800 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिससे कमजोर एवं वंचित वर्गों के उत्थान को बल मिलेगा। अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों और युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए लगभग 9,200 करोड़ से अधिक का प्रावधान किया गया है, जिससे शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
उन्होंने कहा कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए बजट में लगभग 1,350 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिससे सहायक उपकरण, कौशल विकास और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा सकेंगे। स्वास्थ्य क्षेत्र में ट्रॉमा, आपातकालीन सेवाओं और कैंसर डे-केयर सुविधाओं के विस्तार का प्रावधान भी समाज के कमजोर वर्गों के लिए महत्वपूर्ण कदम है।
दिल्ली के कैबिनेट मंत्री ने सहकारिता क्षेत्र पर प्रकाश डालते हुए कहा कि लगभग 1,150 करोड़ के प्रावधान के साथ इस क्षेत्र में करीब 45 प्रतिशत की वृद्धि की गई है, जिससे कृषि, डिजिटलीकरण, प्रशिक्षण और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही सहकारिता आधारित संस्थानों और स्टोर्स के माध्यम से आम नागरिकों को सुलभ दरों पर आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने की दिशा में भी पहल की गई है। दिल्ली में सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण एवं संस्थागत ढांचा विकसित करने पर भी कार्य किया जाएगा।
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