लखनऊ , नवम्बर 30 -- योगी सरकार ने उच्च शिक्षा विभाग के 154 शिक्षकों एवं सेवानिवृत्त कार्मिकों को पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) का लाभ देने पर सहमति प्रदान की है। इन कार्मिकों में प्रवक्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर तथा कुछ सेवानिवृत्त कर्मचारी शामिल हैं। सरकार ने यह निर्णय राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) से ओपीएस में सम्मिलित किए जाने संबंधी प्रस्तावों के गहन परीक्षण के बाद लिया है।
उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि योगी सरकार शिक्षकों के हितों, सम्मान और सामाजिक सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। उन्होंने कहा कि शिक्षक समाज की बौद्धिक नींव हैं, और उनके भविष्य को सुरक्षित करना सरकार का दायित्व है, जिसे पूरी प्रतिबद्धता के साथ निभाया जा रहा है।
इस संबंध में विशेष सचिव, उच्च शिक्षा गिरिजेश त्यागी द्वारा जारी आदेश में निदेशक, उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को निर्देश दिया गया है कि आदेश निर्गत करने से पहले सभी 154 प्रकरणों के अभिलेखों की सत्यता और प्रमाणिकता का पुनर्परीक्षण अनिवार्य रूप से किया जाए। साथ ही वित्त विभाग के शासनादेशों तथा विभिन्न कार्यालय-ज्ञापों में वर्णित प्रावधानों का परीक्षण भी सुनिश्चित किया जाए।
विभाग ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि यह आदेश तदर्थ, संविदा, वर्क चार्ज, दैनिक वेतन, सीजनल सेवाओं एवं मृतक आश्रित के रूप में नियुक्त कार्मिकों पर लागू नहीं होगा।
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