खरगोन , फरवरी 12 -- यूएस-इंडिया ट्रेड डील के विरोध में भारत कृषक समाज की जिला इकाई खरगोन एवं कांग्रेसजनों ने संयुक्त रूप से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन संयुक्त कलेक्टर खरगोन को सौंपा। ज्ञापन में व्यापार समझौते की कथित किसान-विरोधी शर्तों को तत्काल निरस्त करने की मांग की गई।
भारत कृषक समाज मप्र के अध्यक्ष अरुण यादव के निर्देश पर आयोजित कार्यक्रम में कसरावद विधायक सचिन यादव एवं भगवानपुरा विधायक केदार सिंह डाबर शामिल हुए। ज्ञापन में कहा गया कि अमेरिका और भारत के बीच हुआ व्यापार समझौता एकतरफा है, जिससे भारतीय किसानों और अर्थव्यवस्था को नुकसान हो सकता है। साथ ही संसद में व्यापक चर्चा के बिना ऐसे करार को लोकतांत्रिक परंपराओं के विपरीत बताया गया।
पूर्व कृषि मंत्री एवं कसरावद विधायक सचिन यादव ने कहा कि समझौते के तहत भारत से अमेरिका निर्यात होने वाले उत्पादों पर 18 प्रतिशत टैरिफ लगाए जाने तथा अमेरिका से भारत आने वाले उत्पादों पर शून्य टैरिफ का प्रावधान असंतुलित है। उनका कहना था कि इससे भारतीय किसानों के लिए प्रतिस्पर्धा कठिन हो जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि सोयाबीन और मक्का के प्रत्यक्ष आयात से इंकार किया जा रहा है, लेकिन सोया तेल और मक्का आधारित डेयरी फीड के आयात की अनुमति से किसानों को अप्रत्यक्ष नुकसान होगा।
भगवानपुरा विधायक केदार सिंह डाबर ने कहा कि अमेरिकी कृषि उत्पादों को भारतीय बाजार में जीरो टैरिफ पर प्रवेश मिलने से देश के किसानों पर आर्थिक दबाव बढ़ सकता है।
ज्ञापन में भारत और अमेरिका की कृषि संरचना की तुलना करते हुए बताया गया कि अमेरिका में कृषि पर निर्भर आबादी कम है तथा औसत जोत बड़ी और सब्सिडी अधिक है, जबकि भारत में बड़ी आबादी कृषि पर निर्भर है और औसत जोत छोटी है। ऐसे में प्रतिस्पर्धा असमान होने की आशंका जताई गई।
ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि अमेरिका द्वारा आगामी वर्षों में बड़े पैमाने पर निर्यात लक्ष्य निर्धारित किए जाने से घरेलू उद्योग और कृषि क्षेत्र पर प्रभाव पड़ सकता है। संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा 12 फरवरी को आयोजित धरना-प्रदर्शन का समर्थन करते हुए भारत कृषक समाज ने आंदोलन में भागीदारी की घोषणा की। ज्ञापन सौंपने के दौरान सचिन सुभाष यादव, केदार सिंह डाबर, राजेंद्र तिवारी, परसराम डंडीर सहित बड़ी संख्या में किसान एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
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