जयपुर , अप्रैल 08 -- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 21 अप्रैल को बालोतरा जिले में बहुप्रतीक्षित पचपदरा रिफाइनरी परियोजना का लोकार्पण करेंगे।
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने इसे प्रदेश के लिए गर्व का विषय बताते हुए कहा कि यह परियोजना राजस्थान को आत्मनिर्भर बनाने के साथ आर्थिक विकास को नयी दिशा देगी। उन्होंने कहा कि पश्चिमी राजस्थान के बालोतरा जिले के पचपदरा क्षेत्र में निर्माणाधीन रिफाइनरी परियोजना राज्य के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि साबित होने जा रही है, जिसकी आधारशिला वर्ष 2007-08 में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के नेतृत्व में रखी गई थी।
उन्होंने कहा कि यह रिफाइनरी परियोजना रोजगार सृजन का बड़ा माध्यम बनेगी। पहले जहां 10 से 30 हजार लोगों के रोजगार की संभावना थी वहीं अब लगभग 90 हजार लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि परियोजना के लिए पानी की व्यवस्था को लेकर सरकार ने नवाचार करते हुए पाली, बालोतरा एवं जोधपुर क्षेत्र के शोधन किए गए अपशिष्ट जल के उपयोग का प्रस्ताव तैयार किया है, जिससे आमजन के लिए पेयजल की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी। भाजपा सरकार जनसेवा के उद्देश्य से कार्य कर रही है और प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
श्री राठौड़ ने बताया कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार द्वारा इस परियोजना को लेकर किया गया समझौता राज्य के हित में नहीं था, जिससे राजस्थान सरकार पर अत्यधिक वित्तीय भार पड़ने वाला था। उन्होंने कहा कि उस समय बिना समुचित पर्यावरण स्वीकृति एवं वित्तीय स्पष्टता के जल्दबाजी में एमओयू किया गया, जिससे राज्य को भारी नुकसान होने की आशंका थी। उन्होंने कहा कि तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सितंबर 2013 में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन अध्यक्ष सोनिया गांधी को पचपदरा बुलाकर रिफाइनरी परियोजना का शिलान्यास कराया, जो केवल एक "चुनावी ढोंग" साबित हुआ। उस समय न तो भूमि का अधिग्रहण किया गया था और न ही आवश्यक पर्यावरणीय स्वीकृतियां ली गई थीं, जिसके कारण कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में परियोजना पर कोई ठोस कार्य प्रारंभ नहीं हो सका।
उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार द्वारा किया गया समझौता राज्य के हितों के विपरीत था। इस समझौते के तहत राजस्थान सरकार को 15 वर्षों तक प्रति वर्ष 3736 करोड़ बिना ब्याज के संबंधित कंपनी को देने का प्रावधान किया गया था जो रिफाइनरी परियोजना में क्रूड निकालने का कार्य करती। श्री राठौड़ ने कहा कि "जमीन हमारी, तेल हमारा और भुगतान भी हम ही करें जबकि हमें केवल 26 प्रतिशत इक्विटी मिले और 74 प्रतिशत हिस्सेदारी कंपनी को दी जाए" यह पूरी तरह से राज्य के साथ अन्याय था।
उन्होंने बताया कि भाजपा सरकार के पुनः सत्ता में आने के बाद इस समझौते में व्यापक सुधार किए गए। राज्य सरकार का वित्तीय भार कम करते हुए लगभग 40 हजार करोड़ की बचत सुनिश्चित की गई तथा अनावश्यक वार्षिक भुगतान की शर्तों को समाप्त किया गया। साथ ही परियोजना में राज्य की हिस्सेदारी बढ़ाकर उसे अधिक लाभकारी बनाया गया। वर्तमान में राज्य का वित्तीय योगदान लगभग 16845 करोड़ तक सीमित किया गया है।
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