जयपुर , अक्टूबर 13 -- राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने देश में लाये गये तीन नए कानूनों को स्वतंत्र भारत के इतिहास में क्रांतिकारी कदम बताते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इन कानूनों से देश को औपनिवेशिक मानसिकता की बेड़ी से मुक्त किया है।
श्री शर्मा सोमवार को जेईसीसी, सीतापुरा में तीन नए आपराधिक कानूनों पर आधारित 'नव विधान - न्याय की नई पहचान' प्रदर्शनी के शुभारंभ समारोह को संबोधित कर रहे थे।उन्होंने कहा कि पीड़ितों के अधिकारों को इन कानूनों में प्राथमिकता दी गई है जिससे पीड़ितों को त्वरित न्याय और सम्मान मिल सकेगा। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए भी इन कानूनों में विशेष प्रावधान किए गए हैं। श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा इन नए कानूनों को प्रभावी रूप से लागू करने के क्रम में पुलिस विभाग, न्यायिक अधिकारियों और प्रशासनिक तंत्र को इन नए कानूनों का व्यापक प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत आज विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेजी से अग्रसर हैं। सीमा पर संघर्ष हो या अंतरराष्ट्रीय मंच, भारत अब अपनी शर्तों पर काम करते हुए राष्ट्रीय हितों से कोई समझौता नहीं करता। यह सब प्रधानमंत्री की दृढ़ इच्छाशक्ति और राष्ट्र के प्रति समर्पण का परिणाम है। उन्होंने कहा कि श्री अमित शाह के गृह मंत्री बनने के बाद देश ने वे कार्य संभव होते देखे जो दशकों से असंभव माने जाते थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कानून का राज स्थापित करने और अपराधियों पर ठोस कार्यवाही करने के क्रम में राज्य सरकार ने पुलिस व्यवस्था को आधुनिक और सशक्त बनाने के लिए कई क्रांतिकारी कदम उठाए हैं। हमने एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया है। साथ ही, 22 नए पुलिस थाने बनाये और 35 नई पुलिस चौकियों को खोलने की स्वीकृति दी। उन्होंने कहा कि राज्य में 65 एंटी रोमियो स्क्वाड, तीन महिला बटालियन पद्मिनी, काली बाई, अमृता देवी, महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा के लिए 500 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट बनाई गई हैं।
श्री शर्मा ने कहा कि राइजिंग राजस्थान समिट के दौरान प्राप्त निवेश प्रस्तावों में सात लाख करोड़ रूपये के प्रोजेक्ट पर काम एक वर्ष से भी कम समय में शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार लगभग 92 हजार युवाओं को विभिन्न सरकारी पदों पर नियुक्ति दे चुकी है तथा लगभग एक लाख 54 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रिया विभिन्न चरणों में है।
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