शिलांग , अक्टूबर 04 -- मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने राज्य में पर्यटन विकास के लिये एक सामुदायिक नेतृत्व वाली पर्यटन बुनियादी ढांचा योजना शुरू की है जिसका उद्देश्य मेघालय को हर पर्यटक के लिए जिम्मेदार और मानव-केंद्रित अनुभवों का केंद्र बनाना है।
श्री संगमा ने विश्व पर्यटन दिवस-2025 की थीम, समावेशी और सतत पर्यटन के अनुरूप 'वन कनेक्ट मेघालय पर्यटन हेल्पलाइन' और मेघालय पर्यटन के लिए नयी वेबसाइट का शुभारंभ किया। नयी वेबसाइट एक क्लिक पर सभी यात्रियों की जरूरतों को पूरा करने वाला एकीकृत मंच है। नयी संशोधित वेबसाइट एक-क्लिक गेटवे है।
श्री संगमा ने मेघालय के पर्यटन क्षेत्र के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया और पिछले साढ़े सात वर्षों में इसे सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। मुख्यमंत्री ने मेघालय के पर्यटन क्षेत्र के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है जिसमें 16 लाख घरेलू पर्यटकों का आगमन और अगले तीन वर्षों में 50,000 नए रोजगार सृजित करने का स्पष्ट लक्ष्य शामिल है। इस विकास को 210 परियोजनाओं के साथ 3,625 करोड़ रुपये के निवेश और दानदाता मंत्रालय से हाल ही में सोहरा (चेरापूंजी) विकास के लिए 260 करोड़ रुपये की अतिरिक्त मंजूरी दी गयी है।
पर्यटन विकास के लिये उनकी रणनीति का केंद्रबिंदु है मुख्यमंत्री मेघालय होमस्टे मिशन, जो आवास की कमी को दूर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। संगमा ने आगामी राष्ट्रीय खेलों के लिए इन होमस्टे का उपयोग करने की योजना की घोषणा की। उन्होंने कहा, "हमारे लिए बेहतर है कि हम मानकीकृत होमस्टे में निवेश करें, जो गेम्स विलेज के रूप में कार्य करेंगे, और खेल खत्म होने के बाद ये होमस्टे के रूप में संचालित होंगे और पर्यटकों की सेवा करेंगे।"इस मिशन को हाई-एंड होटलों की मजबूत योजना के साथ जोड़ा गया है जिसमें 2030 तक आठ 5-सितारा होटलों का लक्ष्य है। इसमें तुरा में एक होटल का निर्माण भी शामिल है। 2027 तक उमरोई हवाई अड्डे का विस्तार किया जायेगा जिससे प्रमुख शहरों से सीधी उड़ानें शुरू हो जायेंगी। उन्होंने इसे "प्रमुख गेम चेंजर" करार दिया,श्री संगमा ने "कॉन्सर्ट अर्थव्यवस्था" के बारे में भी बात की, जिसमें 23.5 करोड़ रुपये के सरकारी खर्च से 133 करोड़ रुपये से अधिक का 5.6 गुना रिटर्न मिला। इस वजह से शिलांग वैश्विक संगीत में एक खास मुकाम के रूप में स्थापित हो गया। उन्होंने लोगों से होमस्टे योजना का उपयोग करने का आग्रह किया, जिसमें राज्य सरकार द्वारा 70 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है। मौजूदा मालिकों को अपने होमस्टे का पंजीकरण कराने के बाद 50,000 रुपये का अतिरिक्त प्रोत्साहन देने की योजना है।
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