रांची , नवम्बर 03 -- झारखंड कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में सोमवार को आयोजित हुई।
मंत्रिपरिषद की बैठक में कल 13 प्रस्ताव पर मुहर लगी। राँची जिलान्तर्गत मांडर एवं चान्हो प्रखण्ड के आंशिक भू-भाग में भूमिगत पाईपलाईन के माध्यम से जल उद्वह कर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के निमित्त कैम्बो मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना के लिए रशदो सौ छत्तीस करोड़ बीस लाख इक्यासी हजार रुपया मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
45-घाटशिला (अ०ज०जा०) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में उपचुनाव के संचालन के लिए सात करोड़ चौरासी लाख रूपया मात्र झारखण्ड आकस्मिकता निधि से अग्रिम के तौर पर प्राप्त करने एवं निकासी के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति दी गई।
राज्य के वीआईपी/वीवीआईपी के सरकारी उड़ान कार्यक्रम को संपादित करने के लिए 2 5 सीटर ट्विन इंजन बेल-429 हेलीकॉप्टरकी वर्तमान सेवा को (समान दर एवं शत्तों के साथ) आगामी 06 (छः) माह के लिए विस्तारित करने के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति दी गई।
डॉ० रंजित प्रसाद, तत्कालीन अधीक्षक, ईटकी आरोग्यशाला, ईटकी-सह-निदेशक, एस०टी०डी०सी० के अपील अभ्यावेदन पर निर्णय की स्वीकृति दी गई।झारखंड स्टेट एलाइड एंड हेल्थ केयर काउंसिल रूल्स 2025 के गठन की स्वीकृति दी गई।
अन्तर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी सलीमा टेटे तथा निक्की प्रधान को झारखण्ड आवास बोर्ड द्वारा निःशुल्क आवंटित भूखण्ड का निबंधन में मुद्रांक एवं निबंधन शु:ल्क से विमुक्ति की स्वीकृति दी गई।
दुमका जिलान्तर्गत "बरमसिया पी०डब्लू०डी० पथ से शहरघाटी पथ (कुल लम्बाई-8.130 कि0मी0) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण / पुनर्निर्माण कार्य (भू-अर्जन, युटिलिटी शिफ्टींग एवं आर एंड आर सहित) के लिए चौवालीस करोड़ तिरानबे लाख एकतीस हजार आठ सौ रूपये मात्र का प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
दुमका अन्तर्गत "करमाटांड (पीडब्ल्यूडी रोड) से भोगतानडीह ( पीडब्ल्यूडी रोड) पथ (कुल लम्बाई 7.775 कि०मी०) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण, मजबूतीकरण एवं पुनर्निर्माण कार्य (पुल कार्य, भू-अर्जन, आर एंड आर, युटिलिटी शिफ्टींग एवं वृक्षारोपण सहित)" के लिए पैंतीस करोड़ एक्यासी लाख बयालीस हजार दो सौ रू० मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर आवास योजना अन्तर्गत सहयोग राशि 1.30 लाख (आईएपी)/1.20 लाख (नॉन-आईएपी) में वृद्धि कर सहयोग राशि 2.00 लाख किये जाने एवं वित्तीय वर्ष 2025-26 के लक्ष्य में वृद्धि किये जाने की स्वीकृति दी गई।
झारखण्ड उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका डब्ल्यू पी (एस) न. 6611 of 2018, बिनोद लकड़ा एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य के याचिकाकर्ताओं को अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, झारखण्ड के तत्समय आदेश-सह पठित-ज्ञापांक 2667 दिनांक 10 नवम्बर 2012 द्वारा ग्रेन गोला चौकीदार से प्रखण्ड कल्याण पर्यवेक्षक के पद पर प्रोन्नति के फलस्वरूप वेतनमान 5200-20200, जी पी 1900/- के स्थान पर 5200-20200, जी पी 2400/- अनुमान्य करने की स्वीकृति दी गई।
षष्ठम झारखण्ड विधान सभा का तृतीय (मानसून) सत्र 01.08.2025 से 04.08.2025 तक तथा 22.08.2025 से 28.08.2025 तक) के सत्रावसान के लिए मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दी गई।
"झारखण्ड राज्य बहुद्देशीय कर्मी संवर्ग (भर्ती एवं सेवाशर्तें) नियमावली, 2025 के गठन की स्वीकृति दी गई।
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभागान्तर्गत राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय एवं राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों के 01 जनवरी 2016 के पूर्व सेवानिवृत/मृत सरकारी शिक्षकों के पेंशन/पारिवारिक पेंशन पुनरीक्षण की स्वीकृति दी गई।
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