भोपाल , दिसंबर 31 -- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि नववर्ष में प्रदेशवासियों को शीघ्र ही मुख्यमंत्री सुगम लोक परिवहन सेवा की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके तहत प्रदेश में सरकारी बसों का संचालन किया जाएगा, जिससे शहरों के साथ-साथ गाँव-गाँव तक सस्ती, सुरक्षित और सुविधाजनक परिवहन सेवा सुनिश्चित की जा सकेगी। वहीं शहरी क्षेत्रों में यात्रियों की सुविधा के लिए लग्जरी बसें भी चलाई जाएंगी।
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में नगर वाहन सेवा सहित अंतर्शहरी बस सेवा को सुगम बनाने के लिए मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा प्रारंभ करने की स्वीकृति दी जा चुकी है। यात्री परिवहन सेवा के संचालन के लिए 101 करोड़ 20 लाख रुपये की अंशपूंजी स्वीकृत की गई है। वर्तमान में प्रदेश के 20 शहरों में सार्वजनिक परिवहन के लिए कंपनी एक्ट के तहत गठित विशेष प्रयोजन वाहन कंपनियों में से 16 कार्यरत हैं, जिन्हें संभागीय कंपनियों के रूप में मर्ज करने का निर्णय लिया गया है।
प्रदेश में परिवहन व्यवस्था के एकीकृत और सुचारू संचालन के लिए सात कंपनियों के नियंत्रण हेतु कंपनीज एक्ट 2013 के तहत राज्य स्तर पर एक होल्डिंग कंपनी का गठन किया जाएगा। इसके साथ ही जिला स्तरीय यात्री परिवहन समिति के गठन को भी कैबिनेट की स्वीकृति मिल चुकी है।
मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के अंतर्गत बस परिवहन अधोसंरचना का विकास पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर किया जाएगा। इस प्रक्रिया से यात्रियों और बस ऑपरेटर्स के लिए उत्कृष्ट गुणवत्ता और मापदंडों के अनुरूप सुविधाएं विकसित की जाएंगी। बस संचालन और संधारण भी पीपीपी मोड पर पारदर्शी प्रक्रिया के तहत निजी बस ऑपरेटर्स के माध्यम से किया जाएगा।
परिवहन सेवाओं की प्रभावी निगरानी के लिए आईटी आधारित सॉल्यूशन स्थापित किया जाएगा। होल्डिंग कंपनी द्वारा एक सक्षम आईटी प्लेटफॉर्म विकसित कर अधिसूचित रूटों पर निजी बस ऑपरेटर्स को अनुबंधित किया जाएगा। साथ ही क्षेत्रीय सहायक कंपनियों के लिए आय के स्रोत सृजित करने के भी विशेष प्रावधान किए गए हैं। नई परिवहन योजना से यात्रियों को सुरक्षित, सुलभ और किफायती यात्रा सुविधा मिलेगी, वहीं बस ऑपरेटर्स को भी बेहतर माहौल और निरंतर व्यवसाय उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है।
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