जयपुर , नवम्बर 01 -- राजस्थान में राज्य सरकार द्वारा राज्य सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध धारा 17-ए एवं अनुशासनात्मक कार्रवाई के विचाराधीन आठ मामलों का निस्तारण करते हुए कुल 13 अधिकारियों के मामलों में कार्रवाई की गई।
आधिकारिक सू्त्रों ने शनिवार को बताया कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 2018 की धारा 17-ऐ के तहत जल जीवन मिशन में निविदाओं में गड़बड़ी की विस्तृत जाँच एवं अनुसंधान करके तीन अभियंताओं के विरुद्ध कार्रवाई की स्वीकृति दी गयी।
सूत्रों ने बताया कि अनुशासनात्मक कार्रवाई के दो मामलों में वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने के दंड से दंडित किया गया वहीं एक मामले में 16 सीसीए में प्रमाणित आरोपों की जाँच निष्कर्ष का अनुमोदन करके राज्यपाल हरि भाऊ बागड़े को अग्रेषित किया गया।
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