हासन , दिसंबर 06 -- कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दारमैया ने केंद्र द्वारा हाल ही में घोषित जीएसटी दरों में कटौती के बाद कर्नाटक के जीएसटी राजस्व में भारी गिरावट के मामले पर केंद्रीय मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी की चुप्पी पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि जब राज्य को बड़ा वित्तीय झटका लग रहा है, तब कर्नाटक से आने वाले केंद्रीय मंत्री ने न तो संसद में और न ही केंद्रीय सरकार के सामने कोई चिंता जताई है।
मुख्यमंत्री ने यहां मीडिया को शनिवार को संबोधित करते हुए कहा कि वित्तीय वर्ष के बीच में जीएसटी दरों में कटौती करने से कर्नाटक, केरल और महाराष्ट्र सहित कई राज्यों को भारी नुकसान हुआ है।
उन्होंने कहा, "सितंबर से नवंबर 2025 तक कर्नाटक के जीएसटी संग्रह में भारी गिरावट आई है। इस साल हमें 1.26 लाख करोड़ रुपये का कर संग्रह होने की उम्मीद थी, लेकिन अब करीब 12,000 करोड़ रुपये का नुकसान होने वाला है। 88,000 करोड़ तक पहुंचना भी मुश्किल होगा।"श्री सिद्दारमैया ने कहा कि केंद्र को यह बताना चाहिए कि राज्यों को वित्तीय संकट में क्यों धकेला जा रहा है और जीएसटी परिषद ने पर्याप्त मुआवजा सुनिश्चित किए बिना दर संशोधन क्यों आगे बढ़ाया।
उन्होंने पूछा, "कुमारस्वामी केंद्रीय मंत्री हैं और मंड्या से सांसद हैं। क्या उन्होंने संसद में कभी इस नुकसान पर सवाल उठाया? कर्नाटक को इतना नुकसान होने पर भी चुप्पी क्यों?"मुख्यमंत्री ने केंद्र पर भद्रा अपर बैंक परियोजना के लिए संघीय बजट में 5,300 करोड़ रुपये की घोषणा के बावजूद धन रोकने का भी आरोप लगाया।
उन्होंने कहा कि कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (जो केंद्र सरकार के अधीन काम करता है) द्वारा मेकेदातु संतुलन जलाशय परियोजना की मंजूरी में लगातार देरी की जा रही है। उन्होंने कहा, "मंड्या के लोग इस महत्वपूर्ण परियोजना की मंजूरी न मिलने से लाभ से वंचित हो रहे हैं, फिर भी कुमारस्वामी ने एक शब्द नहीं बोला।"श्री सिद्दारमैया ने अपनी सरकार की गारंटी योजनाओं का बचाव करते हुए कहा कि बिचौलियों के बिना 1.01 लाख करोड़ रुपये से अधिक सीधे लाभार्थियों के खातों में ट्रांसफर किए गए हैं। उन्होंने कहा कि आलोचक केंद्र से कर्नाटक को प्रभावित करने वाले वित्तीय फैसलों पर सवाल उठाने की बजाय राज्य की कल्याणकारी योजनाओं को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं।
यह दोहराते हुए कि राज्य सरकार पारदर्शी है और किसी भी चुनौती का सामना करने को तैयार है, श्री सिद्दारमैया ने कहा कि आलोचना खत्म हो जाएगी, लेकिन सरकार की उपलब्धियां बनी रहेंगी। उन्होंने यह भी कहा कि कर्नाटक ने हमेशा महिला आरक्षण का समर्थन करता रहा है और केंद्र से इसे बिना देरी के लागू करने का आग्रह किया है।
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