मुंबई , अक्टूबर 18 -- महाराष्ट्र सरकार ने छात्रवृत्ति की प्रक्रिया में सुधार करते हुए निर्णय लिया है कि शैक्षणिक वर्ष 2025-26 से, कक्षा पांच और आठ की बजाय कक्षा चार और सात के छात्रों के लिए परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी।
संशोधित परीक्षाओं को अब क्रमशः प्राथमिक छात्रवृत्ति परीक्षा (पीएसई ) और उच्च प्राथमिक छात्रवृत्ति परीक्षा (यूपीएसई) के रूप में जाना जाएगा। सरकार ने कक्षा चार और पांच के लिए 16,693 और कक्षा सात और आठ के लिए 16,588 सीटों को मंजूरी दी है।
नए स्वीकृत ढांचे में एक संक्रमण वर्ष (2025-26) अनिवार्य होगा जिसके दौरान पुरानी और नयी दोनों संरचनाएं एक साथ चलेंगी। कक्षा पांच और आठ की मौजूदा परीक्षाएं जारी रहेंगी, जो फरवरी 2026 के दूसरे या तीसरे रविवार को निर्धारित हैं। कक्षा चार और सात के लिए नयी परीक्षाएं अप्रैल या मई 2026 के किसी रविवार को शुरू की जायेंगी। शैक्षणिक वर्ष 2026-27 से परीक्षाएं स्थायी रूप से केवल कक्षा चार और सात के लिए ही आयोजित की जायेंगी।
सरकार ने छात्रवृत्ति राशि में वृद्धि को मंजूरी दी है, जो तीन साल तक जारी रहेगी। कक्षा चार के छात्रों को अब 500 रुपये प्रति माह (5,000 रुपये की वार्षिक छात्रवृत्ति) और कक्षा सात के छात्रों को 750 रुपये प्रति माह (7,500 रुपये की वार्षिक छात्रवृत्ति) मिलेगी।
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