मुंबई , नवंबर 14 -- महाराष्ट्र में बाल दिवस के अवसर पर शिक्षा कार्यकर्ता नितिन दलवी ने मुंबई में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दाखिल की है, जिसमें महाराष्ट्र राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एमएससीपीसीआर) के सदस्यों की नियुक्ति में महाराष्ट्र सरकार द्वारा की जा रही देरी को चुनौती दी गई है।
श्री दलवी ने अपनी याचिका में तर्क दिया कि सरकार की निष्क्रियता बच्चों की सुरक्षा में कमी को दर्शाती है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि 2020 और 2022 के बीच अदालती निर्देशों के बावजूद आयोग लगभग दो वर्षों तक निष्क्रिय रहा।
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