चंद्रपुर , नवंबर 08 -- महाराष्ट्र सरकार ने राज्य भर के 5,459 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए आवास निर्माण में सहायता हेतु महानिदेशक (डीजी) पुलिस आवास ऋण योजना के तहत 1,768.08 करोड़ रुपये की मंज़ूरी दी है।
पूर्व वन एवं सांस्कृतिक मामलों के मंत्री सुधीर मुनगंटीवार के लगातार प्रयासों और अनुवर्ती कार्रवाई के बाद यह मंज़ूरी मिली है, जिन्होंने राज्य विधानसभा में इस मुद्दे को बार-बार उठाया था। धनराशि को मंज़ूरी देने का आधिकारिक आदेश गृह विभाग के उप सचिव द्वारा जारी किया गया है।
आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार मुंबई को छोड़कर राज्य भर के पुलिसकर्मियों के 4,711 आवेदन लंबित थे, जिनके लिए 1,255.87 करोड़ रुपये की आवश्यकता थी। मुंबई पुलिस आयुक्त कार्यालय से 748 अन्य आवेदन अनुमोदन की प्रतीक्षा में थे, जिनकी कुल राशि 212.20 करोड़ रुपये थी।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित