मुंबई , फरवरी 12 -- महाराष्ट्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई बिल्डर, व्यापारी या उद्योगपति अवैध रूप से रह रहे बंगलादेशी नागरिकों को रोजगार देता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
राज्य के गृह विभाग की ओर से हाल में जारी परिपत्र में सभी प्रशासनिक विभागों को कड़े निर्देश दिए गए हैं। इस आदेश के तहत ऐसे घुसपैठियों को न केवल रोजगार देने वालों, बल्कि उन्हें शरण या ठिकाना उपलब्ध कराने वालों के खिलाफ भी बिना किसी देरी के सख्त कानूनी कदम उठाए जाएंगे।
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