मुंबई , अक्टूबर 14 -- महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे उच्च न्यायालय और नागपुर एवं औरंगाबाद पीठों के लिए 2,228 नए कर्मचारियों के पदों के सृजन को मंज़ूरी दे दी है।
इन पदों में ग्रुप ए से ग्रुप डी तक के पद शामिल हैं और भर्ती तुरंत शुरू करने के लिए पूर्ण बजटीय स्वीकृति प्रदान की गई है। यह मंजूरी दिसंबर 2024 में उच्च न्यायालय द्वारा स्वतः संज्ञान लेते हुए किए गए हस्तक्षेप के बाद दी गयी है जिसमें आवश्यक प्रशासनिक और प्रक्रियात्मक कार्यों को प्रभावित करने वाले कर्मचारियों की गंभीर कमी की ओर ध्यान आकर्षित किया गया था।
उच्च न्यायालय रजिस्ट्री ने शुरुआत में अकेले मुंबई स्थित मुख्य पीठ में 1,245 कर्मचारियों की कमी बताई थी, बाद में नागपुर और औरंगाबाद पीठों की स्टाफिंग आवश्यकताओं को शामिल करते हुए इसे संशोधित कर 2,228 पद कर दिया। नए स्वीकृत पदों में न्यायालय के कामकाज के लिए क्लर्क, स्टेनोग्राफर, अनुवादक, दुभाषिए, ड्राइवर और सहायक कर्मचारी शामिल हैं।
अधिकारियों के अनुसार स्वीकृत 2,228 पदों को संबंधित केसलोड और कार्यभार आकलन के आधार पर तीनों न्यायिक पीठों मुंबई, नागपुर और औरंगाबाद में आनुपातिक रूप से वितरित किया जाएगा।
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