मुंबई , दिसंबर 03 -- महाराष्ट्र का राज्य चुनाव आयोग आगामी ज़िला परिषद चुनाव दो चरणों में कराने पर विचार कर रहा है। इसमें उन इलाकों को प्राथमिकता दी जाएगी जहां 50 प्रतिशत आरक्षण सीमा का उल्लंघन नहीं हुआ है।
उल्लेखनीय है कि स्थानीय स्व-सरकारी निकायों में 50 प्रतिशत आरक्षण सीमा को पार करने के मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय में अगली सुनवाई 21 जनवरी 2026 को होनी है।
महाराष्ट्र के 32 जिला परिषदों में से 17 ने तय 50 प्रतिशत आरक्षण सीमा पार कर ली है। इसी संबंध में वरिष्ठ प्रशासनिक सूत्रों ने बुधवार को कहा कि चुनाव आयोग पहले चरण में बाकी 15 जिला परिषदों के लिये चुनाव कराने की तैयारी कर रहा है जहां आरक्षण के नियम लागू हैं।
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