नयी दिल्ली , नवंबर 29 -- एशियाई विकास बैंक (एडीबी) महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में विभिन्न परियोजनाओं के लिए 80 करोड़ डॉलर का ऋण देगा।
एडीबी ने इस संबंध में शुक्रवार को भारत सरकार के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किये। वार्ता के दौरान केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व आर्थिक मामलों के विभाग के संयुक्त सचिव (एडीबी और जापान) ने किया। भारत की ओर से विभाग के उपसचिव सौरभ सिंह और एडीबी की ओर से भारत में मिशन की निदेशक मियो ओका ने समझौतों पर हस्ताक्षर किये।
एक समझौता महाराष्ट्र में बिजली वितरण से जुड़ा है जिसके लिए 50 करोड़ डॉलर का ऋण दिया जायेगा। इंदौर में मेट्रो रेल परियोजना के लिए 19.06 करोड़ डॉलर और गुजरात कौशल विकास कार्यक्रम के लिए करीब 11 करोड़ डॉलर का कर्ज मिलेगा। इसके अलावा, 10 लाख डॉलर की तकनीकी सहायता अनुदान पर भी हस्ताक्षर किये गये जो असम में आगामी सस्टेनेबल वेटलैंड एंड इंटीग्रेटेड फिशरीज ट्रांसफ़ॉर्मेशन (स्विफ्ट) परियोजना के कार्यान्वयन में सहायता प्रदान करेगा। यह परियोजना राज्य के वेटलैंड पारिस्थितिक तंत्र और मत्स्य संसाधनों को सुदृढ़ करने के लिए बनायी गयी है।
महाराष्ट्र में बिजली परियोजना के तहत ग्रामीण बिजली अवसंरचना का आधुनिकीकरण करना, विकेन्द्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देना और किसानों को सिंचाई के लिए दिन में सौर ऊर्जा आधारित विश्वसनीय बिजली उपलब्ध कराकर कृषि उत्पादकता में सुधार करना है।
इंदौर मेट्रो परियोजना के तहत 27,14,72,00,000 जापानी येन (19.06 करोड़ डॉलर) से 8.62 किमी लंबी भूमिगत मेट्रो लाइन के निर्माण के लिए धन उपलब्ध कराया जायेगा। इसमें सात स्टेशन होंगे। यह लाइन इंदौर के भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों को हवाई अड्डे से जोड़ेगी। परियोजना में बस और फीडर सेवाओं के साथ मल्टीमॉडल इंटीग्रेशन शामिल है, जिससे शैक्षणिक संस्थानों और बाजारों तक पहुंच आसान होगी।
गुजरात कौशल विकास कार्यक्रम के तहत राज्य की कार्यशक्ति को ऐसे उन्नत, उद्योग-उन्मुख कौशल प्रदान किया जायेगा जो उच्च-विकास वाले क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों को बढ़ाते हैं। इन क्षेत्रों में लॉजिस्टिक्स, ऑटोमोबाइल, विनिर्माण, सूचना प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और एग्री-टेक शामिल हैं।
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