कोलकाता , अक्टूबर 08 -- पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार चुनाव आयोग (ईसीआई) के मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि यह फैसला गलत समय पर किया गया है क्योंकि राज्य इस समय प्राकृतिक आपदाओं और त्योहारों के मौसम से जूझ रहा है।
उप चुनाव आयुक्त ज्ञानेश भारती के नेतृत्व में ईसीआई की एक टीम ने बुधवार को कोलकाता स्थित मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) के कार्यालय में एसआईआर की तैयारियों की समीक्षा की। यह टीम मंगलवार रात वहां पहुंची थी।
उत्तर बंगाल के भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों से लौटते के क्रम में सुश्री बनर्जी ने हवाई अड्डे पर संवाददाताओं से कहा कि राज्य प्राकृतिक आपदाओं, बरसात के मौसम और प्रमुख त्योहारों से जूझ रहा है, ऐसे में लोगों से केवल 15 दिनों के भीतर एसआईआर अभियान में भाग लेने की उम्मीद करना अनुचित है।
गौरतलब है कि बिहार में इसी तरह की प्रक्रिया पूरी होने के बाद चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में एसआईआर शुरू किया है और निर्देश दिया है कि 15 अक्टूबर तक सभी तैयारियाँ पूरी कर ली जाए।
इस कदम की आलोचना करते हुए सुश्री बनर्जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेताओं ने भी दावा किया है कि लाखों नाम मतदाता सूची से हटा दिए जाएँगे। उन्होंने कहा, "वे क्या सोचते हैं? क्या आयोग भाजपा का है? क्या आयोग नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए स्थापित किया गया है, या यह सिर्फ़ कुछ लोगों की सेवा के लिए है?"सुश्री बनर्जी ने इस दौरान केंद्र सरकार की भी कड़ी आलोचना की और सत्तारूढ़ दल भाजपा पर भेदभाव करने और बंगाल को उसके उचित हिस्से से वंचित करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जहाँ बिहार में छठ पर्व के दौरान हवाई किराया कम किया गया है। वहीं सिलीगुड़ी में आपदा से बचने के लिए भाग रहे लोगों को सामान्य किराए से दोगुने से भी ज़्यादा किराया देना पड़ा।
मुख्यमंत्री ने कहा, "बागडोगरा हवाई अड्डे से कोलकाता आने के लिए प्रति यात्री 18,000 रुपये देने पड़ते हैं, और नई दिल्ली के रास्ते आने पर 42,000 रुपये का शुल्क देना पड़ता है।" मुख्यमंत्री ने कहा, "भाजपा हमेशा चुनावी राजनीति करती है और उसके शासन में देश प्रलय की ओर बढ़ रहा है।" उन्होंने आरोप लगाया कि सब कुछ केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के निर्देश पर हो रहा है और वह (श्री शाह) वास्तविक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं।
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