बीजापुर , दिसंबर 16 -- त्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत ग्रामीण श्रमिकों को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कुल 47 करोड़ रुपये की लागत से 3680 विकासात्मक कार्य स्वीकृत किए गए हैं। इन कार्यों के माध्यम से जरूरतमंद एवं पंजीकृत श्रमिक परिवारों को अपने गांव में ही रोजगार प्राप्त करने का अवसर मिलेगा, जिससे पलायन पर रोक लगेगी।
मंगलवार को जिला पीआरओ से मिली जानकारी के मुताबिक,विकासखंडवार स्वीकृत कार्यों की संख्या इस प्रकार है- बीजापुर विकासखंड में 691, भैरमगढ़ में 1266, भोपालपटनम में 952 तथा उसूर विकासखंड में 771 कार्य स्वीकृत किए गए हैं। जिले में पर्याप्त मात्रा में कार्य स्वीकृत होने से अधिक से अधिक ग्रामीण परिवारों को रोजगार मिलने की संभावना बढ़ी है। वर्तमान में मनरेगा अंतर्गत मजदूरी दर 261 रुपये प्रतिदिन निर्धारित है।
जिला प्रशासन द्वारा यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि श्रमिकों को समयबद्ध रूप से कार्य उपलब्ध हो तथा मजदूरी का भुगतान पारदर्शी तरीके से निर्धारित समय सीमा में किया जाए। मनरेगा योजना के तहत जल संरक्षण एवं जनहितकारी कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है। "मोर गांव-मोर पानी" महाअभियान के अंतर्गत ग्रामीण परिवारों की आजीविका संवर्धन के लिए बड़ी संख्या में आजीविका डबरी स्वीकृत की जा रही हैं।
आजीविका डबरी निर्माण के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, वनाधिकार पत्रधारी, नक्सल हिंसा से प्रभावित परिवार, पुनर्वासित पूर्व नक्सली तथा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के हितग्राहियों को प्राथमिकता दी जा रही है। इससे डबरी निर्माण में मजदूरी मिलने के साथ-साथ मत्स्य पालन, सिंचाई सुविधा, फलदार पौधरोपण एवं सब्जी उत्पादन के माध्यम से स्थायी आजीविका के अवसर सृजित होंगे।
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत मनरेगा मांग आधारित रोजगार का कानूनी अधिकार है। कोई भी ग्रामीण परिवार अपने जॉबकार्ड के माध्यम से लिखित या मौखिक रूप से रोजगार की मांग कर सकता है। मांग करने पर 5 किलोमीटर के दायरे में 15 दिवस के भीतर रोजगार उपलब्ध कराना अनिवार्य है।
सहायक परियोजना अधिकारी मनीष सोनवानी ने बताया कि ग्राम पंचायतों में पर्याप्त कार्य स्वीकृत हैं और रोजगार के लिए ग्रामीणों को पलायन की आवश्यकता नहीं है।
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