नयी दिल्ली , दिसंबर 22 -- कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) और दूसरे कानूनों में बदलावों के जरिए वह जनता के अधिकारों पर आधारित कानूनी ढांचे को खत्म कर रही है।
श्रीमती गांधी ने एक अंग्रेजी दैनिक में सोमवार को अपने लेख में सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि मनरेगा का कमजोर होना 'सबकी नैतिक नाकामी' है। इससे देश भर के करोड़ों लोगों को वित्तीय नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि मनरेगा सिर्फ एक कल्याण की पहल नहीं थी, बल्कि यह अधिकारों पर आधारित कार्यक्रम था जो गांव के परिवारों को रोजी-रोटी की सुरक्षा और सम्मान देता था। मनरेगा ने महात्मा गांधी के सभी के कल्याण के सपने को पूरा किया और काम करने का संवैधानिक अधिकार दिया था।
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