भोपाल , दिसंबर 12 -- मध्यप्रदेश में पिछले कुछ दिनों से चर्चाओं में बने हुए आईएएस संतोष वर्मा के प्रकरण में मुख्यमंत्री डा मोहन यादव द्वारा संज्ञान लेते हुए सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) की ओर से न केवल संतोष वर्मा को बर्खास्त करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है, बल्कि अधिकारी को कृषि विभाग से हटा भी दिया गया है।
आधिकारिक जानकारी के अनुसार इस मामले में डॉ यादव द्वारा जीएडी को सख़्त कारवाई के निर्देश दिए गए हैं। इन निर्देशों के परिपालन में सामान्य प्रशासन विभाग ने निर्णय लिया है कि संतोष वर्मा द्वारा राज्य प्रशासनिक सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिये पदोन्नति फ़र्ज़ी और जाली आदेश तैयार कर ली गई है। विभिन्न न्यायालय में आपराधिक प्रकरण लंबित हैं। फ़र्ज़ी दस्तावेज़ों और धोखाधड़ी के आधार पर ली गई आईएएस की पदोन्नति ग़लत है। अतः आईएएस से बर्खास्त करने का प्रस्ताव केन्द्र शासन को प्रेषित किया जा रहा है।
श्री वर्मा के विरूद्ध जाली और फ़र्ज़ी दस्तावेज़ के आधार पर संनिष्ठा प्रमाण पत्र प्राप्त करने के आरोप के लिये विभागीय जांच अंतिम स्तर पर है। वर्तमान प्रकरण में संतोष वर्मा द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र का प्रस्तुत जवाब संतोषजनक नहीं है। उनके द्वारा सतत मर्यादा विहीन वक्तव्य जारी किये जा रहे हैं। अतः उन्हें चार्जशीट जारी करने का निर्णय लिया गया है।
इसके साथ ही राज्य शासन द्वारा श्री वर्मा को उप सचिव कृषि विभाग से हटाकर जीएडी पूल में बिना विभाग और बिना कार्य के अटैच करने का निर्णय लिया गया है।
संतोष वर्मा ने पिछले दिनों आरक्षण से जुड़े एक संदर्भ को लेकर ब्राह्मण समाज की बेटियों के खिलाफ बेहद अमर्यादित बयान दिया था। इसके बाद उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल समेत कई जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों ने उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात की थी। ब्राह्मण समाज संतोष वर्मा पर कार्रवाई को लेकर लगातार आंदोलनरत भी है।
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