मधुबनी , नवंबर 24 -- बिहार में मधुबनी के जिलाधिकारी आनंद शर्मा की अध्यक्षता में डीआरडीए सभाकक्ष में जिला स्तरीय साप्ताहिक समीक्षा बैठक सोमवार को आयोजित की गई, जिसमें सभी विभागों के वरीय पदाधिकारी और तकनीकी विभागों के कार्यपालक अभियंता उपस्थित थे।
जिलाधिकारी ने अंतर्विभागीय समन्वय, भूमि उपलब्धता, भू- अर्जन, सीमांकन, एनओसी, भूमि अतिक्रमण समेत कई योजनाओं से जुड़े मामलों की विभागवार समीक्षा करते हुये तत्काल समाधान का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि भूमि से संबंधित सभी मामलों को मधुबनी फर्स्ट पोर्टल पर अपलोड किया जाये, जिससे एडीएम राजस्व द्वारा त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित हो सके।
बैठक में नीलाम पत्र वादों की भी विस्तृत समीक्षा की गई। जानकारी दी गयी कि पिछले एक माह में 265 मामलों के निष्पादन के साथ 8.82 करोड़ रुपये की वसूली हुई है और 2307 वारंट जारी किये गये हैं। जिलाधिकारी ने बड़े बकायेदारों के मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुये तेजी से निष्पादन का निर्देश दिया है।
सेवांत लाभ से जुड़े मामलों पर भी विशेष जोर दिया गया। जिलाधिकारी श्री शर्मा ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि सेवानिवृत होने वाले कर्मचारियों के सेवांत लाभ की प्रक्रिया छह माह पूर्व ही पूरी कर ली जाये, ताकि सेवा निवृत्ति के दिन ही भुगतान उपलब्ध हो सके।
जनता दरबार, सीपी ग्राम और उच्च न्यायालय में लंबित मामलों की समीक्षा में पुलिस, राजस्व, शिक्षा और आईसीडीएस विभागों में अधिक लंबित आवेदन पाये गये। जिलाधिकारी ने जन शिकायतों के समयबद्ध निपटारे को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का आदेश दिया।
बैठक में अनुपस्थित सात पदाधिकारियों, जिनमें पश्चिम कोशी नहर झंझारपुर और सकरी के कार्यपालक अभियंता भी शामिल हैं, का एक दिन का वेतन रोकते हुये स्पष्टीकरण मांगा है।
जिलाधिकारी श्री शर्मा ने स्पष्ट किया कि 1 सितंबर से सभी सरकारी पत्राचार केवल M-व्हिप सिस्टम के माध्यम से किया जा रहा है और किसी भी हाल में डाक या ईमेल से पत्र भेजना प्रतिबंधित रहेगा। आदेश उल्लंघन करने पर सरकारी सेवक आचरण नियमावली के तहत कार्रवाई की जायेगी।
बैठक में एडीएम, नगर आयुक्त, वरीय कोषागार पदाधिकारी, डीपीआरओ और सभी जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।
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