हैदराबाद , दिसंबर 22 -- तेलंगाना के परिवहन और पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री पोन्नम प्रभाकर ने सोमवार को कहा कि कांग्रेस सरकार जन-केंद्रित शासन के लिए प्रतिबद्ध है और वह केवल जनता के प्रति जवाबदेह होगी जो लोकतंत्र में अंतिम निर्णायक है।
श्री प्रभाकर ने हैदराबाद के गांधी भवन में आबकारी मंत्री जुपल्ली कृष्ण राव के साथ मीडिया से बात करते हुए कहा कि सरकार ने बार-बार विपक्ष से विधानसभा में आने वाली कमियाें पर सुझाव देने की अपील की है। उन्होंने कहा, "मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि सदन में विपक्ष की गरिमा की रक्षा की जाएगी। यदि कोई मुद्दे हैं, तो उन पर सदन के पटल पर चर्चा होनी चाहिए।"परिवहन मंत्री ने कहा कि जनता ने विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को चुनकर अपना समर्थन दिया है और संसदीय चुनावों, उपचुनावों, विधान परिषद चुनावों और सरपंच चुनावों में भी उस पर भरोसा जताया है। उन्होंने पिछली सरकार पर कल्याणकारी कार्यों की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि हॉस्टल का किराया बकाया छोड़ दिया गया था और स्कूल गोदामों में चलाए जा रहे थे। उन्होंने कहा, "हमने बकाया राशि का भुगतान किया और अब उचित भवनों का निर्माण कर रहे हैं।"श्री प्रभाकर ने पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव (केसीआर) से सवाल किया कि जायज धन की निकासी, उर्वरक आवंटन आदी के लंबित मुद्दों को लेकर केंद्र पर दबाव डालेंगे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेतृत्व पर भी निशाना साधते हुए पूछा कि केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी ने एक दशक में क्या हासिल किया और बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन के वादे क्यों अधूरे रहे। मंत्री ने जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और महात्मा गांधी जैसे राष्ट्रीय नेताओं की विरासत को मिटाने के प्रयासों की आलोचना करते हुए चेतावनी दी कि जनता देश के मूल मूल्यों के खिलाफ कार्रवाई बर्दाश्त नहीं करेगी।
मंत्री जुपल्ली कृष्ण राव ने कहा कि भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) ने जनता का विश्वास खो दिया है। उन्होंने हालिया विधानसभा, संसद, जुबली हिल्स उपचुनाव और स्थानीय निकाय चुनावों में खराब प्रदर्शन का हवाला दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली केसीआर सरकार एक दशक तक सत्ता में रहने के बावजूद पालमुरु-रंगा रेड्डी लिफ्ट सिंचाई योजना सहित प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने में विफल रही।
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