देहरादून , अक्टूबर 27 -- उत्तराखंड में सोमवार को कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी के शासकीय आवास का घेराव करने जा रहे पर्वतीय क्षेत्रों के बागवानों को पुलिस बल ने साला वाला पुल पर सुरक्षा की दृष्टि से रोक दिया गया।
कृषकों एवं बागवानों ने जहां जोरदार प्रदर्शन किया। जिसके उपरांत उन्हें गिरफ्तार करके रेस कोर्स स्थित पुलिस लाइन भेज दिया। गिरफ्तारी से पूर्व बागवानों ने विभागों में फैले भ्रष्टाचार पर रोक लगाने, डीबीटी लागू किए जाने की मांग को लेकर नारेबाजी की, और राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया।
इस दौरान प्रदर्शनकारियों का कहना था कि राज्य सरकार एक तरफ किसानों की आय को दोगुना करने की बात कर रही है वहीं दूसरी और बागवानों का डीबीटी लागू नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सैन्य बाहुल्य क्षेत्र होने के साथ-साथ कृषक प्रधान क्षेत्र भी है, यहां बड़ी संख्या में कृषक बागवानी करके अपने परिवार का गुजर बसर करते हैं, वहीं सरकार हमारे अधिकारों का हनन कर रही है।
पर्वतीय कृषक कृषि बागवानी और उद्यमी संगठन के नैनीताल से आए उपाध्यक्ष देवेंद्र बिष्ट ने कहा कि विगत पांच साल से राज्य सरकार किसानों के साथ वादा खिलाफी कर रही है। उन्होंने कहा कि 35 करोड़ रुपये अनुदान राशि किसानों की सरकार ने रोकी हुई है। पांच से सात बार किसान अपनी पीड़ा को लिखित रूप में उत्तराखंड के कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री को दे चुके हैं लेकिन उसके बावजूद उनकी मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जिसके बाद उन्हें आज बागवान न्याय यात्रा निकालने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। जिसमें 500 से अधिक कृषक राजधानी देहरादून पहुंचे हैं।
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