भोपाल , अक्टूबर 03 -- मध्यप्रदेश बिजली उपभोक्ता एसोसिएशन (एमईसीए) के बैनर तले प्रदेशभर के उपभोक्ता 6 अक्टूबर को भोपाल के डॉ. अंबेडकर पार्क में बड़ा प्रदर्शन करेंगे। यह प्रदर्शन प्री-पेड स्मार्ट मीटर के विरोध में किया जा रहा है। आयोजन में उपभोक्ता 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने, बिजली दर कम करने सहित 11 मांगें सरकार से करेंगे।
भोपाल में एसोसिएशन की प्रदेश संयोजक रचना अग्रवाल और लोकेश शर्मा ने बताया कि यह विरोध किसी राजनीतिक स्वार्थ पर आधारित नहीं है, बल्कि उपभोक्ताओं की दैनिक आय और जीवन-मरण के सवाल से जुड़ा है। बैठक में मुदित भटनागर, सतीश ओझा, आरती शर्मा समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद थे।
संगठन ने बताया कि स्मार्ट मीटर से बिजली बिलों में अत्यधिक वृद्धि हुई है। भोपाल में कुछ उपभोक्ताओं के बिल 10 से 29 हजार रुपए तक आए हैं। ग्वालियर में एक कमरे के घर का बिल 5 हजार रुपए तक और तीन उपभोक्ताओं को महीने में दो बार बिल भेजा गया। गुना, सीहोर, विदिशा, सतना, इंदौर, देवास, दमोह, जबलपुर आदि जिलों में भी सामान्य उपभोक्ताओं के बिल हजारों में पहुंच गए हैं। कुछ किसानों को 2 लाख रुपए से अधिक का बिल मिला। उपभोक्ता बिल भरने के लिए अपने गहने और बर्तन बेच रहे हैं।
एमईसीए ने कहा कि स्मार्ट मीटर प्री-पेड डिवाइस है, जिसकी मानीटरिंग सेंट्रल सिस्टम के तहत होती है। इसमें टाइम ऑफ डे (TOD) के हिसाब से बिलिंग होती है और मीटर में कोई खराबी आने पर उसे बदलने पर फिर से शुल्क देना पड़ता है। बिल नहीं भरने पर बिजली तुरंत कट जाती है और जुड़वाने के नाम पर 350 रुपए लिए जा रहे हैं।
संगठन ने सरकार से इन मांगों की रखी है: बिजली निजीकरण नीति और बिजली संशोधन विधेयक 2022 को रद्द किया जाए। स्मार्ट मीटर लगाने की नीति रद्द कर पुराने डिजिटल मीटर वापस लगाए जाएं। बिल हार्ड कॉपी में और पोस्टपेड ही मिले। उपभोक्ताओं पर दर्ज एफआईआर और केस रद्द किए जाएं। बढ़े हुए बिल रद्द किए जाएं और भविष्य में उचित बिल ही दिए जाएं। बिजली के रेट कम किए जाएं और सभी उपभोक्ताओं को 200 यूनिट मुफ्त दी जाए। बिल नहीं भर पाने पर तीन महीने का समय दिया जाए, बिजली कनेक्शन न काटा जाए।
मध्यप्रदेश बिजली उपभोक्ता एसोसिए (एमईसीए) ने कहा कि यह प्रदर्शन केवल उपभोक्ताओं के अधिकार और न्यायपूर्ण बिलिंग सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है।
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