हैदराबाद , दिसंबर 07 -- भुवनगिरि से कांग्रेस सांसद चमाला किरण कुमार रेड्डी ने केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी पर जनता को गुमराह करने और तेलंगाना को दी गयी केंद्रीय धनराशि के बारे में "फर्जी गणना" पेश करने का गंभीर आरोप लगाया है।
कांग्रेस नेता ने रविवार को जारी एक वीडियो बयान में कहा कि राज्य सरकार 'तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट'आयोजित कर रही है ताकि राज्य की ताकत को अंतरराष्ट्रीय मंच पर प्रदर्शित किया जाए, निवेश आकर्षित किया जाए और युवाओं के लिए रोजगार सृजन हो।
उन्होंने कहा कि दो दिवसीय इस आयोजन में देश-विदेश से करीब 3,000 प्रतिनिधि शामिल होंगे। इसका उद्देश्य तेलंगाना को वैश्विक निवेश का एक बड़ा केंद्र बनाने के लिए फिर से स्थापित करना है।
उन्होंने केन्द्रीय मंत्री किशन रेड्डी के इस दावे पर कड़ा ऐतराज जताया कि केंद्र ने तेलंगाना को 13 लाख करोड़ रुपये दिए हैं। सांसद ने सवाल उठाया, "अगर सच में 13 लाख करोड़ रुपये मिले होते, तो राज्य पर आठ लाख करोड़ का कर्ज क्यों होता? हर महीने पिछले बीआरएस सरकार द्वारा लिए गए कर्ज चुकाने के लिए हमें 8,000 करोड़ रुपये क्यों देने पड़ रहे हैं?"उन्होंने यह भी पूछा कि जब बीआरएस के कथित कुशासन के दौरान राज्य वित्तीय संकट की ओर बढ़ रहा था, तब श्री रेड्डी चुप क्यों रहे और कोई हस्तक्षेप क्यों नहीं किया? सांसद ने केंद्रीय मंत्री से मांग की कि वे बताएं कि ये "13 लाख करोड़ रुपये" कौन-कौन से विभागों से आए और कब-कब जारी हुए। "चौराहे पर माइक लेकर बढ़ा-चढ़ा कर आंकड़े पेश करना काफी नहीं है। श्री रेड्डी को असल हिसाब-किताब स्पष्ट करना चाहिए।"उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी मेट्रो फेज-2, मूसी रिवरफ्रंट डेवलपमेंट, ट्रिपल आर योजना और नए हवाई अड्डों के लिए लगातार दिल्ली का दौरा कर केंद्र से सहयोग मांग रहे हैं, लेकिन इसके बजाय केंद्र ने तेलंगाना के लिए प्रस्तावित एक बड़े सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट को आंध्र प्रदेश को दे दिया । उन्होंने आरोप लगाया कि यह कदम श्री चंद्रबाबू नायडू को खुश करने और 18वीं लोक सभा को ध्यान में रखते हुये उठाया गया है।
उन्होंने भाजपा के कल्याणकारी रिकॉर्ड पर भी सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या किसी भाजपा शासित राज्य में महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा, मुफ्त चावल वितरण या कांग्रेस सरकार द्वारा वादा किया गया दो लाख रुपये तक की कर्ज माफी जैसी योजनाएं लागू हैं? वित्तीय तंगी के बावजूद राज्य अपनी सभी छह गारंटियों को लागू करने के लिए कटिबद्ध है।
सांसद ने भाजपा पर आरोप लगाया कि जब राज्य सरकार ग्लोबल समिट के जरिए तीन लाख करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित करने की कोशिश कर रही है, तब भाजपा तेलंगाना को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। भाजपा के राज्य नेता विकास कार्यों का समर्थन करने के बजाय प्रदर्शन कर रहे हैं।
उन्होंने आगे कहा कि यदि केंद्र ने सचमुच तेलंगाना को उदार सहयोग दिया होता, तो जुबली हिल्स उपचुनाव में भाजपा की जमानत जब्त नहीं होती और कैंटोनमेंट उपचुनाव में भी पार्टी का ऐसा बुरा प्रदर्शन नहीं होता।
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