भिण्ड , अक्टूबर 27 -- मध्यप्रदेश में भिण्ड जिले के अटेर क्षेत्र के ग्राम सुरपुरा में जाटव समाज के युवक के साथ मारपीट, कथित बंधक बनाए जाने और पेशाब पिलाने के आरोपों ने सामाजिक तनाव को गहरा दिया है। इस बीच सोमवार को ग्वालियर हाईकोर्ट के एडवोकेट अनिल मिश्रा समर्थकों के साथ भिण्ड पहुंचे और पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एडिशनल एसपी संजीव पाठक को ज्ञापन सौंपा।
एडवोकेट मिश्रा ने कहा कि पुलिस ने बिना किसी प्रारंभिक जांच के सवर्ण और ओबीसी समाज के तीन युवकों पर झूठे मुकदमे दर्ज कर दिए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस भीम आर्मी के दबाव में काम कर रही है और निर्दोष युवकों को फंसाया गया है। उन्होंने मांग की कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जाए और आरोपियों पर एफआर (फाइनल रिपोर्ट) लगाई जाए।
मिश्रा ने कहा कि बंधक बनाने और पेशाब पिलाने जैसे आरोप पूरी तरह बेबुनियाद हैं। किसी भी मामले में पहले जांच होना आवश्यक है, लेकिन इस घटना में पुलिस ने जांच से पहले ही एससी-एसटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर दी, जिससे तीन निर्दोष युवकों का भविष्य संकट में पड़ गया है।
उन्होंने यह भी कहा कि लहार अनुभाग के दबोह क्षेत्र में कौरव समाज के लोगों के घर जलाए गए, वाहनों में आग लगाई गई, परंतु 36 घंटे बीत जाने के बाद भी वहां एफआईआर दर्ज नहीं की गई। मिश्रा ने कहा कि यदि पुलिस का यह रवैया जारी रहा, तो सनातनी और सवर्ण समाज को सड़कों पर उतरना पड़ेगा।
एडिशनल एसपी संजीव पाठक ने ज्ञापन प्राप्त करते हुए कहा कि पेशाब संबंधी मामले में फोरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई होगी। वहीं, दबोह की घटना में शिकायत मिलते ही एक घंटे के भीतर एफआईआर दर्ज की जाएगी।
भिण्ड पहुंचने के बाद एडवोकेट मिश्रा ने सबसे पहले बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों से भेंट की और कहा कि झूठे एससी-एसटी मामलों में सवर्ण और ओबीसी समाज को फंसाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अदालतों में ऐसे 95 प्रतिशत मामले झूठे साबित होते हैं। उन्होंने समाज से अपील की कि अन्याय के खिलाफ संगठित होकर आवाज उठानी होगी।
इसके बाद एडवोकेट मिश्रा ने सुरपुरा में उन परिवारों से मुलाकात की जिनके बेटों पर आरोप लगाए गए हैं। जिनमें आरोपी सोनू बरुआ और आलोक शर्मा के परिजन शामिल थे। उन्होंने ओबीसी समाज के आरोपी छोटू ओझा के परिवार से भी भेंट कर आश्वासन दिया कि वह उनकी कानूनी लड़ाई में सहयोग करेंगे।
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