गांधीनगर , फरवरी 05 -- गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गुरूवार को कहा कि केंद्रीय बजट 2026-27 को तीन मुख्य कर्तव्यों के आधार पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत के निर्माण के लिए एक मजबूत बुनियाद तैयार करने वाला बजट है।
श्री पटेल ने आज यहां संवाददाता सम्मेलन में केंद्रीय बजट 2026-27 का स्वागत करने के साथ-साथ गुजरात को इस बजट से होने वाले लाभ के बारे में विस्तार से जानकारी दी। तीन कर्तव्यों पर रोशनी डालते हुए कहा कि आर्थिक वृद्धि को गति देते हुए टिकाऊ विकास, लोगों की आकांक्षाएं पूरी कर क्षमता निर्माण से देश की समृद्धि में सक्रिय जनभागीदारी और 'सबका साथ, सबका विकास' को और अधिक गति देने की प्रतिबद्धता इस बजट में प्रतिबिंबित हुई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय बजट में फार्मा सेक्टर में 10 हजार करोड़ रुपए के आवंटन वाले बायोफार्मा शक्ति कार्यक्रम के माध्यम से देश को ग्लोबल बायोफार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। गुजरात फार्मास्युटिकल क्षेत्र में देश का अगुवा है और बायोफार्मा शक्ति कार्यक्रम का लाभ राज्य के फार्मा सेक्टर को भी मिलेगा। इस बजट में टेक्सटाइल सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए घोषित की गई छह योजनाओं का लाभ राज्य के टेक्सटाइल क्षेत्र को गति देगा।
श्री पटेल ने कहा कि राज्य के 42.9 लाख से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) को अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताते हुए कहा कि केंद्र सरकार के इस वर्ष के बजट में 'चेम्पियन एमएसएमई' के निर्माण के लिए 10 हजार करोड़ रुपए के एसएमई ग्रोथ फंड की घोषणा की गई है। इससे एमएसएमई सेक्टर को सीधा लाभ मिलेगा और लिक्विडिटी यानी तरलता बढ़ेगी। गुजरात चार सेमीकंडक्टर प्लांट के साथ देश का सेमीकंडक्टर हब बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसे बजट में घोषित इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 का लाभ मिलेगा। पीएम गति शक्ति से दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारा (डीएमआईसी) के माल ढुलाई मार्ग के नेटवर्क से लॉजिस्टिक सपोर्ट सुदृढ़ हुआ है, अब पूर्वी भारत में स्थित दानकुनी से हमारी टेक्सटाइल सिटी सूरत तक के नए समर्पित माल गलियारे (डीएफसी) से राज्य के व्यापार-उद्योग और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए तेज लॉजिस्टिक्स सेवाएं उपलब्ध होंगी।
मुख्यमंत्री ने देश के फिनटेक हब गिफ्ट सिटी (गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी) में दस वर्ष के टैक्स हॉलिडे यानी कर अवकाश को बढ़ाकर 20 वर्ष करने की घोषणा का स्वागत किया। इस बारे में विस्तार से बताते हुए उन्होंने कहा कि इस टैक्स हॉलिडे के चलते गिफ्ट सिटी में निवेशक ज्यादा भरोसे के साथ दीर्घकालिक निवेश के लिए आकर्षित होंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में राज्य के शहरों के ग्रोथ हब बनने का जिक्र करते हुए विश्वास व्यक्त किया कि इस बजट में पांच लाख से अधिक आबादी वाले टियर-2 और टियर-3 शहरों को सिटी इकोनॉमिक रीजन के रूप में विकसित करने की घोषणा से हमारे बड़े शहरों के साथ-साथ छोटे शहरों का विकास भी तेज गति से होगा।
उन्होंने यह भी कहा कि गुजरात आने वाले समय में कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करने के लिए तैयार है, इसे बजट में घोषित खेलो इंडिया मिशन कार्यक्रम से और अधिक प्रेरणा और बल मिलेगा। राष्ट्रीय वृद्धि में गुजरात के महत्वपूर्ण योगदान का विशेष रूप से उल्लेख करते हुए कहा कि 16वें वित्त आयोग के तहत गुजरात के लिए सेंट्रल डिवॉल्युशन (केंद्रीय करों की विभाज्य निधि में गुजरात का हिस्सा) 3.48 फीसदी से बढ़ाकर3.75 फीसदी किया गया है। इसके परिणामस्वरूप राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों सहित सभी तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को गति मिलेगी।
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