भरतपुर , अक्टूबर 18 -- राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को भरतपुर जिले के नदबई से राज्य के लगभग 72 लाख किसानों को मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की चौथी किस्त के रूप में लगभग 718 करोड़ रुपये की राशि का हस्तान्तरण किया।
श्री शर्मा ने शनिवार को नदबई में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में यह राशि हस्तांतरित की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि किसान हमारे राष्ट्र निर्माता और भारत की आत्मा हैं। कृषक जब अपने खेतों में दिन-रात मेहनत करता है, तभी हमारी थाली में भोजन आ पाता है। उन्होंने कहा कि अन्नदाता शब्द समाज में किसान के सम्मान, गरिमा और महत्व को दर्शाता है। हमारा किसान समृद्ध होगा तो देश और प्रदेश भी विकसित होगा, इसलिए राज्य की डबल इंजन सरकार किसानों की समृद्धि के लिए दिन-रात कार्य कर रही है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किसानों को सर्वोपरि मानते हुए उनके कल्याण के लिए किसान सम्मान निधि योजना प्रारम्भ की। राजस्थान में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत पौने दो साल में किसानों को 7 हजार 31 करोड़ रुपये से अधिक दिए जा चुके हैं। श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत छह हजार के अतिरिक्त तीन हजार की राशि अलग से प्रदेश के किसानों को देती है। इसके तहत अब तक 70 लाख से अधिक किसानों को एक हजार 355 करोड़ रुपये की धनराशि हस्तांतरित की गई है। इस प्रकार केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को कुल 8386 करोड़ रुपये से अधिक की राशि दी जा चुकी है जो एक रिकॉर्ड है। इसी क्रम में चौथी किस्त के रूप में लगभग 718 करोड़ रुपये किसानों को और दिए गए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा शुरू की गई पीएम धन धान्य कृषि योजना प्रधानमंत्री की दूरदर्शी सोच की परिचायक है। देशभर से चयनित 100 जिलों में राज्य के आठ जिलों बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर, जोधपुर, बीकानेर, पाली, जालोर और चूरू को भी इस योजना में शामिल किया गया है। इस योजना का उद्देश्य केवल उत्पादकता बढ़ाना ही नहीं, बल्कि फसल विविधीकरण, सिंचाई सुविधाओं में सुधार, भंडारण क्षमता में वृद्धि और किसानों को आसान ऋण उपलब्ध कराना भी है।
श्री शर्मा ने किसानों को परम्परागत खेती के साथ ही, आधुनिक खेती भी अपनाने का आह्वान करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीते दो वर्षों के दौरान राज्य में साढ़े सात करोड़ से अधिक फसल बीमा पॉलिसी जारी की गई है। उन्होंने कहा कि 3 हजार 452 करोड़ रुपये का राज्यांश प्रीमियम जमा कराया गया तथा 5 हजार 965 करोड़ रुपये के बीमा क्लेम वितरित किए गए। पारदर्शिता के लिए इस योजना को पूरी तरह डिजिटल बनाया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी किसान इस सुविधा से वंचित न रहे। इसके लिए लगभग 78 लाख किसानों की भूमि का सत्यापन किया जा चुका है और लगभग 75 लाख किसानों की आधार सीडिंग तथा 71 लाख किसानों का ई-केवाईसी कार्य पूरा हो चुका है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने 77 लाख से अधिक हजार किसानों को 43 हजार करोड़ रुपये से अधिक राशि के अल्पकालीन ब्याज मुक्त ऋण दिए हैं। साथ ही, गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना में करीब 71 हजार पशुपालकों को 515 करोड़ रुपये का ऋण तथा चालू वित्त वर्ष में दो हजार 855 सदस्यों को दीर्घकालीन सहकारी कृषि और नॉन-फार्मिंग सेक्टर्स पर पांच प्रतिशत ब्याज अनुदान के साथ 103 करोड़ रुपये का ऋण दिया गया है।
श्री शर्मा ने कहा कि पीएम कुसुम योजना के कंपोनेंट-बी के तहत राजस्थान में लगभग 50 हजार से अधिक सौर पंप सेट की स्थापना पर 733 करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया है। राज्य में एक लाख 66 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में ड्रिप और मिनी फव्वारा सेट स्थापित कर एक लाख किसानों को 740 करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया है। उन्होंने कहा कि दो लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फव्वारा सेट स्थापित कर एक लाख 13 हजार किसानों को 227 करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया है। प्याज के उचित भंडारण के लिए लगभग 2 हजार 583 प्याज भंडार गृहों की स्थापना हेतु 44 करोड़ रुपये तथा 97 हजार कृषि यंत्रों पर 546 करोड़ रुपये के अनुदान के साथ ही, 9 हजार 205 पीएम किसान समृद्धि केंद्र स्थापित किए गए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार वर्ष 2027 तक प्रदेश के किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध करवाने के लक्ष्य के साथ कार्य कर रही है। वर्तमान में 22 जिलों के किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध करवाई जा रही है।
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