चंडीगढ़ , दिसंबर 19 -- पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने शुक्रवार को 'रोज़गार क्रांति योजना' के तहत राज्य के बेरोज़गार युवाओं को 505 मिनी बस परमिट सौंपे।
यहां मगसीपा में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि यह एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है, क्योंकि राज्य सरकार ने इस स्वरोज़गार पहल के माध्यम से 'रोज़गार क्रांति' की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग ने मार्च 2022 से अब तक कुल 1165 'स्मॉल स्टेज कैरिज परमिट' स्वीकृत किए हैं और आज इस योजना के अंतर्गत 505 युवाओं को परमिट दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये परमिट आम परिवारों के युवाओं को सशक्त बनाने के लिए पूरी तरह निष्पक्ष ढंग से जारी किये गये हैं।
परमिट प्राप्त करने वाले युवाओं को बधाई देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कदम पेट्रोल पंप ऑपरेटरों, बस ऑपरेटरों और अन्य संबंधित क्षेत्रों सहित पूरी अर्थव्यवस्था को गति देगा। उन्होंने विशेष रूप से कहा कि पहले बसों की कमी के कारण विद्यार्थियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब राज्य सरकार ने छात्राओं के लिए स्कूल बसें शुरू की हैं।
श्री मान ने सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने के लिए 1311 नयी बसें शामिल करने की घोषणा की और कहा कि निजी ट्रांसपोर्टरों को आम आदमी का शोषण करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पटियाला, जालंधर, संगरूर, लुधियाना और बठिंडा के बस अड्डों को अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जा रहा है और बहुत जल्द मोबाइल फोन के माध्यम से बस टिकट बुक करने के लिए एक नयी ऐप शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पंजाब में शटल बस सेवा भी शुरू करेगी, जिससे आम जनता को बड़ा लाभ होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य मंत्रिमंडल ने नये परमिट जारी करने और अन्य सुविधायें प्रदान करने के लिए नियमों में संशोधन किया है, ताकि युवाओं को रोज़गार के नये अवसर मिल सकें और साथ ही सार्वजनिक परिवहन सेवाओं में सुधार हो सके। उन्होंने कहा कि 17 टोल प्लाज़ा बंद किये गये हैं, जिससे पंजाबियों के रोज़ाना 64 लाख रुपये की बचत हो रही है। उन्होंने कहा कि टोल प्लाज़ा कंपनियां अवधि बढ़ाकर राज्यवासियों का शोषण करना चाहती थीं, लेकिन राज्य सरकार ने इसकी अनुमति नहीं दी। उन्होंने टिप्पणी की कि प्रताप सिंह बाजवा ने लोक निर्माण मंत्री रहते अपने कार्यकाल में सबसे अधिक टोल प्लाज़ा स्थापित किये थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अब केंद्र सरकार नये नियम बनाकर मनरेगा को बंद करने की दिशा में बढ़ रही है और राज्य सरकारों पर वित्तीय बोझ बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस योजना को कमजोर करने के इरादे से शर्तों में बदलाव किया गया है, जिससे आम आदमी निराश है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए जनवरी में पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा।
अग्निवीर योजना पर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए श्री मान ने कहा कि यह योजना पूरी तरह असंवैधानिक है और भारतीय सेना के मूल सिद्धांतों के विपरीत है। उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वजों ने इस देश के लिए बलिदान दिये थे। पंजाब की धरती ने अनेक वीर योद्धा पैदा किये हैं, जिन्होंने देश की रक्षा केलिए महान कुर्बानियां दी हैं।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित