, Nov. 28 -- कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों के हित से कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा और सरकार उनकी फसलों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि उर्वरकों की कालाबाजारी, अधिक मूल्य पर विक्रय एवं किसी भी प्रकार की अनियमितता पर राज्य सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है। रबी 2025-26 में अनियमितता के विरुद्ध अब तक 12 उर्वरक प्रतिष्ठानों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और 41 प्रतिष्ठानों का उर्वरक लाईसेंस रद्द किया गया है। लगातार छापामारी एवं निरीक्षण अभियान से बाजार में पारदर्शिता और नियंत्रित मूल्य व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है।
श्री यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जिन जिलों या प्रखण्डों में उर्वरक निगरानी समिति की बैठक नहीं हुई है, वहां जल्द से जल्द बैठक आयोजित की जाए। साथ ही प्रखण्डवार उप-आवंटन आवश्यकता एवं आच्छादन के आधार पर किया जाए। प्रतिष्ठानों में पॉस मशीन में प्रदर्शित उर्वरक मात्रा एवं वास्तविक भौतिक उपलब्धता का सत्यापन अनिवार्य रूप से किया जाए। उन्होंने किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दियामंत्री ने विशेष रूप से अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे जिलों में उर्वरक तस्करी पर रोक लगाने के लिये सशस्त्र सीमा बल के साथ समन्वय स्थापित कर लगातार छापामारी करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए हर स्तर पर सतर्क है और समय पर उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
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