मधुबनी , जनवरी 12 -- बिहार पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने सोमवार को कहा कि राज्य में जिला परिषदों की साढ़े आठ हजार एकड़ रिक्त भूमि का विकास कर युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित किये जायेंगे।
मंत्री श्री प्रकाश की अध्यक्षता में आज मधुबनी परिसदन में पंचायती राज विभाग के जिला एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों के साथ विभागीय योजनाओं की विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
मंत्री श्री प्रकाश ने समीक्षा के दौरान कहा कि बिहार में जिला परिषदों की साढ़े आठ हजार एकड़ रिक्त भूमि का विकास कर युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित किये जायेंगे। उन्होंने कहा कि मधुबनी जिला परिषद के पास कुल 393 एकड़ रिक्त भूमि उपलब्ध है, जिसका योजनाबद्ध विकास कर बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित किए जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि इन भूमि खंडों को दुकानों एवं अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए लीज पर देने के साथ-साथ मॉल तथा आवासीय परिसरों के निर्माण के लिये भी चिन्हित किया जाएगा, जिससे स्थानीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी।
मंत्री श्री प्रकाश ने संबंधित अधिकारियों को अतिक्रमित भूमि को शीघ्र अतिक्रमण मुक्त किए जाने का भी निर्देश दिया। इस क्रम में रिक्त भूमि से संबंधित स्पष्ट एवं अद्यतन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किए जाने पर मंत्री ने गंभीर नाराजगी व्यक्त करते हुए निर्देश दिया कि जिला परिषद की सभी भूमि का विस्तृत विवरण विभाग को उपलब्ध कराया जाए।
मधुबनी के कुल 386 पंचायतों में से 122 में पंचायत सरकार भवनों का निर्माण पूर्ण हो चुका है, 140 भवन निर्माणाधीन हैं। 124 पंचायतों में भवन निर्माण का कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। जबकि 13 पंचायत सरकार भवनों के लिए भूमि अप्राप्त है। पूर्ण हो चुके 122 भवन में से 108 भवन क्रियाशील हो चुके हैं।
मंत्री दीपक प्रकाश ने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि निर्धारित समय-सीमा में कार्य पूर्ण नहीं करने अथवा गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं होने की स्थिति में संबंधित पदाधिकारियों एवं एजेंसियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में यह भी निर्देश दिया गया कि जिले में कुल 57,200 सोलर लाइट अधिष्ठापन का लक्ष्य था जिसके आलोक में 33,743 अधिष्ठापन पूर्ण हो चुका है जबकि 23,457 सोलर लाइटों की स्थापना शेष है।
मंत्री श्री प्रकाश ने आगामी 31 मार्च तक कार्य पूर्ण करने का सख्त आदेश दिया। साथ ही यह भी निर्देश दिया कि इससे जुड़े भुगतान का कार्य यथाशीघ्र पूर्ण कर विभाग को सूचित किया जाए। उन्होंने पदाधिकारियों को यह सुनिश्चित करने को कहा कि सोलर लाइट के सभी खंभों पर सर्विस प्रोवाइडर का व्हाट्सएप नंबर लिखा होना अनिवार्य है। जिन क्षेत्रों में एजेंसी लाइट का मेंटेनेंस ठीक से नहीं हो रहा है तो ऐसी एजेंसी को चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी।
समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि मधुबनी जिले में आरटीपीएस के अंतर्गत कुल 2,17,149 आवेदन प्राप्त हुए जिसमें से 2,13,629 मामले निष्पादित हो गए हैं।
मंत्री श्री प्रकाश ने पदाधिकारियों को लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम (आरटीपीएस) सेंटर का लगातार औचक निरीक्षण करते रहने का निर्देश दिया। उन्होंने पंचायती राज संस्थाओं को और अधिक सशक्त एवं प्रभावी बनाने के लिए विभागीय पदाधिकारियों को पूर्ण प्रतिबद्धता, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के साथ कार्य करने का निर्देश दिया।
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